अहिले मान्छेहरु जलवायु परिवर्तन र यसले निम्त्याउने विनासको दोष धनी औद्योगिक र शक्ति राष्ट्रहरुलाई दिइरहेका छन् । जसमा तिनका उद्योग र कल कारखानाहरुबाट उत्सर्जित कार्बन र आणविक परीक्षणबाट पैदा हुने विकिरणबाट पर्यावरणमा बदलाव र वायुमण्डलको उष्णतामा बृ्दि नै जलवायु परिवर्तनको कारक मानिन्छ । यसको प्रभाव कारक राष्ट्रहरुमा भन्दा अन्य गरिव राष्ट्रहरुमा पर्छ र ती पीडित बन्छन् । यो सत्य पनि हो । तर निरपेक्ष सत्य भने होइन । किनकि करिव साढे चार अर्ब वर्ष पहिले पृथ्वीको उत्पत्ति भएको समयदेखि नै यहाँ जलवायु परिवर्तन हुँदै आएको हो । शुरुमा आगोको गोला, त्यसपछि बरफको उल्कापिण्डको ठक्कर, कहिले बरफ र हिम युग, कहिले महाद्वीपहरु छुट्टिने, तैरिने भयो, करोडौं वर्षसम्म घनघोर वर्षा, करोडौं वर्षसम्म डाइनोसरहरु थिए, उल्का वर्षा, डाइनोसरको विनास, अन्य जीव र वनसपतिहरुको उत्पत्ति र विकास, कतिको लोप, मानव जातिको उत्पत्ति र विकास, संस्कृति र सभ्यताको उत्थान र पतन, राजतन्त्रको उत्थान र पतन, हिमालको उत्पत्ति, पहाडको उत्पत्ति, विनास, यी घटना श्रृङ्खलाहरु करोडौं वर्षसम्म चलिरह्यो र चलिरहनेछ । यसलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन ।  करिव ५ अर्व वर्षमा पृथ्वीलाई हाम्रै सूर्यले निल्नेछ र समाप्त हुनेछ । यसरी हेर्दा अहिले देखिएको ग्लोबल वर्मिङ वा विश्व जलवायु परिवर्तनको विषय मान्छेको लागि समस्या हो, तर प्राकृतिक रूपमा यो केवल घटनाक्रम हुन् । हामीले त मानव निर्मित समस्याहरुको मात्र समाधान गर्न सक्छौं ।

अव प्रश्न उठ्छ, के यो समस्याको अन्त्य होला ? कसले गर्ने यसको अन्त्य ?वास्तवमा जसले यो समस्या जन्मायो, उसैले अन्त्य गर्न सक्छ । तर ती राष्ट्रहरु त्यसो गर्न तयार छन् त ?अहँ, ती धनी राष्ट्रहरु तयार छैनन् । वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ताहरु र अभियन्ताहरुले धेरै वर्षअघिदेखि यसबारेमा ती राष्ट्रहरुलाई सचेत गराउँदै आएका थिए । उनीहरु स्वयं ती धनी औद्योगिक मुलुकका नागरिकहरु पनि थिए । तर ती देशहरु यसबारे आजसम्म गम्भीर भएको देखिँदैनन् । के ती शक्ति राष्ट्रहरुले हतियार परीक्षण गर्न छोड्लान् रु के ती राष्ट्रहरुले युध्द गर्न र गराउन छोड्लान् रु 

यसको सहज जवाफ हो, छोड्दैनन् । यो कुरा शक्ति राष्ट्रहरुको हिजोदेखि आजसम्मका व्यवहार र नीतिबाट प्रष्ट हुन्छ । तिनले तेस्रो विश्वका शक्तिविहीन र गरिव राष्ट्रहरुको आवाज सुन्दैनन् । किनकि विश्वमा आज तिनै शक्ति राष्ट्रहरुको व्यापार रणनीतिको दबदबा कायम छ । विश्व पूँजीवादले उदारवाद हुँदै नवउदारवादको शोषणको जालो फैलाइसकेको छ जसमा सानातिना निरीह राज्यहरुलाई चारैतिरबाट नवऔपनिवेशिक असमान सन्धि सम्झौताहरुमा कैद गरिसकेका छन् । 

यहाँ मुख्य कुरा शक्ति राष्ट्रहरुद्वारा हुने कच्चा वस्तुहरको कब्जा, सस्तो श्रम कब्जा, असीमित वस्तु उत्पादन, वस्तु वा मालको विश्वव्यापी व्यापार, विश्व बजार कब्जा, जमिन वा पानी वा आकाशे बाटो कब्जा, समन्द्र कब्जा, टापु कब्जा, कुनै पनि देशको शासन कब्जा, सरकार कब्जा, प्रोक्सी सरकार र प्रोक्सी वार फ्रन्ट निर्माण, स्वार्थ गुट निर्माण, हतियार निर्माण, हतियारको व्यापार, व्यापार प्रबर्ध्दन, हतियारको नयाँ नयाँ विकास र परीक्षण आदि हुन् । उपर्युक्त व्यवहारबाट शक्ति राष्ट्रहरु पछि हट्ने कुनै संकेत देखिँदैनन् । बरु त्यसमा होडबाजी चलिरहेको छ । तिनीहरु बीचमा द्वन्द्व र मुठभेटहरु चलिरहेका छन् । विकासशील देशहरु समेत हतियार निर्माण र विकासमा लागिरहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ नाम मात्रको संस्थामा परिणत भएको छ । यो अमेरिकाको कठपुतलीको रुपमा रहन पुगेको छ । किनकि सोभियत संघको पतनपछि विश्व एक ध्रुवीय रूपमा अमेरिकाले चलाइरहेको छ । तर अव चीन, रुस, ब्राजिल, भारत लगायतका देशहरु अर्को वैश्विक ध्रुवको निर्माणमा जुटिरहेका छन् । तिनको उद्देशय पनि अमेरिका भन्दा केही फरक छैन ।बाँकी  विश्व ती दुई ध्रुवको अनुकूल चल्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । 

यस्तो विषम भूराजनीतिक अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई तुरुन्तै समाधानमा पुर्‍याउन सकिन्छ त ? के शक्ति राष्ट्रहरु गरिव र पीडित राष्ट्रहरुप्रति साँच्चै उत्तरदायी हुन्छन् ? हुन सक्छन् ? भन्ने प्रश्न अहिलेको जल्दोबल्दो प्रश्न भए पनि प्रभावित राष्ट्रहरुको एकता र निरन्तर प्रयासको जरुरी छ । तर ती देशहरुमा शक्ति राष्ट्रहरुको कठपुतली प्रोक्सी सरकार र सरकारी गुलाम पात्रहरु रहेसम्म त्यस्तो प्रयत्नहरुको खासै अर्थ रहँदैन । क्भ