भूमिका : परिवर्तनको नाराभित्र लुकेको खतरा

फाँसीवाद मानव इतिहासको एउटा क्रूर राजनीतिक व्यवस्था मात्र होइन, यो पुँजीवादी संकट, सामाजिक असन्तुष्टि, राजनीतिक निराशा र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको कमजोरीबाट जन्मिन सक्ने प्रतिक्रियावादी राजनीतिक प्रवृत्ति पनि हो। इतिहासमा फाँसीवादको उदय त्यतिबेला भएको देखिन्छ, जतिबेला स्थापित राजनीतिक व्यवस्था जनताको आधारभूत समस्या समाधान गर्न असफल हुन्छ, आर्थिक संकट गहिरिन्छ, श्रमिक तथा जनताको आन्दोलनले शासक वर्गको हितमाथि प्रश्न उठाउँछ र समाजमा परिवर्तनको तीव्र आकाङ्क्षा पैदा हुन्छ।

यस्तो परिस्थितिमा जनताको वास्तविक असन्तुष्टिलाई सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको दिशामा संगठित गर्नुको सट्टा कुनै व्यक्तिको लोकप्रियता, उग्र राष्ट्रवाद, भावनात्मक प्रचार र शत्रु निर्माणको राजनीतिमा रूपान्तरण गरिन्छ भने फाँसीवादी प्रवृत्तिका लागि उर्वर भूमि तयार हुन सक्छ।

नेपाल आज यस्तै प्रकारका राजनीतिक विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ। पुराना राजनीतिक दलप्रतिको जनअविश्वास, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, आर्थिक असमानता र राज्यसत्ताप्रतिको निराशाले नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयका लागि परिस्थिति निर्माण गर्‍यो। तर नयाँ नेतृत्वको उदयसँगै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन। परिवर्तनको नाममा स्थापित लोकतान्त्रिक अधिकार र संस्थामाथि प्रहार हुन थाले भने नयाँ सत्ताबाट पनि पुरानै प्रकारको शोषण र दमन पुनरुत्पादन हुन सक्छ।त्यसैले आजको मुख्य प्रश्न केवल को सत्तामा आयो भन्ने होइन, राज्यसत्ता कुन वर्गको हितमा सञ्चालन भइरहेको छ, जनताको अधिकार सुरक्षित छन् कि छैनन् र समाज कुन राजनीतिक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने हो।

 माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा फाँसीवादलाई कुनै एक व्यक्तिको सनक, खराब चरित्र वा आकस्मिक राजनीतिक घटनाका रूपमा मात्र व्याख्या गर्दैन। यसले फाँसीवादको उदयलाई पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध, वर्गीय अन्तरविरोध, आर्थिक संकट र राजनीतिक शक्तिको पुनर्संरचनासँग जोडेर हेर्छ।लेनिनले साम्राज्यवादलाई पुँजीवादको उच्च तथा एकाधिकारवादी चरणका रूपमा विश्लेषण गरेका थिए। त्यसपछि माक्र्सवादी चिन्तकहरूले विकसित गरेका फाँसीवादसम्बन्धी विश्लेषणमा पुँजीवादी संकट, श्रमिक आन्दोलनको शक्ति, मध्यमवर्गको असुरक्षा र प्रतिक्रियावादी राजनीतिक परिचालनको सम्बन्धलाई महत्त्व दिइएको छ।

लियोन ट्रोट्स्कीका अनुसार फाँसीवादको उदय बुझ्न ठूलो पुँजीपति वर्ग, निम्न मध्यमवर्ग र सर्वहारा वर्गबीचको सम्बन्ध बुझ्न आवश्यक हुन्छ। आर्थिक संकटले साना व्यवसायी, किसान, निम्न मध्यमवर्ग, बेरोजगार युवा र असुरक्षित सामाजिक समूहमा निराशा पैदा गर्छ। संगठित श्रमिक आन्दोलनले परिवर्तनको नेतृत्व गर्न नसकेको अवस्थामा यही असन्तुष्टिलाई प्रतिक्रियावादी शक्तिले आफ्नो पक्षमा परिचालन गर्न सक्छ।फाँसीवादले जनताको असन्तुष्टिलाई पुँजीवादी शोषणको संरचनाविरुद्ध केन्द्रित गर्न दिँदैन। बरु समाजका कमजोर समूह, अल्पमत, विपक्षी, श्रमिक संगठन र आलोचकलाई समस्याको कारण देखाउँदै वास्तविक वर्गीय अन्तरविरोधलाई ओझेलमा पार्छ।यसरी फाँसीवादले परिवर्तनको नारा दिन्छ, तर परिवर्तनको सामाजिक तथा आर्थिक आधारलाई यथावत् राख्न सक्छ। यसले जनताको नाममा सत्ता प्राप्त गर्छ, तर जनताको स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर बनाउँछ।

फाँसीवादका ऐतिहासिक अनुभव : इटाली र जर्मनी-पहिलो विश्वयुद्धपछि इटाली आर्थिक संकट, बेरोजगारी, श्रमिक आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको थियो। मुसोलिनीले राष्ट्रिय गौरव, अनुशासन र शक्तिशाली नेतृत्वको नारा दिएर असन्तुष्ट जनसमूहलाई परिचालन गरे। सन् १९२२ मा रोममाथिको मार्चपछि उनी सत्तामा पुगे र क्रमशः विपक्षी दल, स्वतन्त्र प्रेस तथा श्रमिक संगठनलाई दमन गर्दै एकदलीय निरंकुश शासन स्थापना गरे।जर्मनीमा पहिलो विश्वयुद्धको पराजय, भर्साइल सन्धिको अपमान, आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरताले नाजीवादको उदयलाई बल पुर्‍यायो। हिटलरले राष्ट्रिय अपमानको बदला, रोजगारी, राष्ट्रिय पुनरुत्थान र शक्तिशाली नेतृत्वको नारा दिए। सन् १९३३ मा चान्सलर बनेपछि उनले संसद्, न्यायिक संरचना, प्रेस र राजनीतिक विपक्षलाई क्रमशः नियन्त्रणमा लिए।यी अनुभवले देखाउँछन् कि फाँसीवादको उदय केवल चुनाव जित्नु होइन। यसको निर्णायक चरित्र राज्यका संस्थाहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउनु, नागरिक स्वतन्त्रता समाप्त गर्नु, राजनीतिक बहुलवाद नष्ट गर्नु र समाजलाई नेताको विचार तथा आदेशअनुसार चलाउने प्रयास गर्नु हो।

नेपालमा फाँसीवादका संकेत : पुरानो सत्ताको असफलता र नयाँ सत्ताको चरित्र-नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई ऐतिहासिक फाँसीवादसँग जस्ताको तस्तै तुलना गर्न मिल्दैन। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो र यहाँ निर्वाचन, संसद्, न्यायपालिका, प्रेस तथा नागरिक संगठनका संवैधानिक संरचना कायम छन्।तर संस्थाहरू अस्तित्वमा हुनु मात्र लोकतन्त्रको पर्याप्त प्रमाण होइन। तिनले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।पुराना राजनीतिक दलहरूको भ्रष्टाचार, सत्ताको भागबन्डा, नातावाद, संरक्षणवाद, बेरोजगारी र जनअपेक्षाप्रतिको उदासीनताले जनतामा गहिरो असन्तुष्टि पैदा गर्‍यो। यही असन्तुष्टिको जगमा बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुग्यो।यस उदयलाई केवल व्यक्तिको लोकप्रियताको परिणाम भन्नु अपूरो हुन्छ। यसमा पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रतिको जनविद्रोह, नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा र सामाजिक सञ्जालको प्रभावसमेत जोडिएका छन्।

तर अहिले सरकारको शासनशैलीलाई लिएर उठेका प्रश्नहरू गम्भीर छन्।

विपक्षी र आलोचकलाई दबाउने प्रवृत्ति-लोकतन्त्रमा विपक्षी सरकारको शत्रु होइन, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संवैधानिक शक्ति हो। विपक्षीको आलोचनालाई सहन नसक्ने, असहमतिलाई अपराधका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र राज्यका सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक आलोचनाविरुद्ध प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत भयो भने लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन्छ।

पत्रकारितामाथिको दबाब र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचन:स्वतन्त्र पत्रकारिता राज्यसत्ताको निगरानी गर्ने माध्यम हो। पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्ने, साइबर ब्युरोमा बोलाउने वा धम्कीको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यले समाजमा आत्म-नियन्त्रण र भय पैदा गर्न सक्छ।अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत अधिकार हो। सरकारको आलोचना गर्नु, प्रश्न उठाउनु र नीतिको विरोध गर्नु नागरिकको अधिकार हो, अपराध होइन।

 ट्रेड युनियनमाथिको प्रहार-श्रमिक संगठन केवल कर्मचारीको सुविधा माग्ने संस्था होइन। यो श्रमजीवी वर्गको सामूहिक शक्ति, सौदाबाजी र अधिकार संरक्षणको माध्यम हो।सरकारी प्रशासनलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने तर्क प्रस्तुत गरेर ट्रेड युनियनको स्वतन्त्रता नै समाप्त गर्ने प्रयास गरियो भने त्यसले श्रमिकको संगठन गर्ने अधिकारमाथि प्रश्न उठाउँछ। श्रमिक वर्गको संगठनात्मक शक्ति कमजोर पार्नु भनेको समाजमा पुँजी र श्रमबीचको शक्ति सन्तुलनलाई पुँजीको पक्षमा झुकाउनु पनि हो।

विचार राखेकै आधारमा साइबर कानुनको प्रयोग:डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल नागरिकको अभिव्यक्ति र राजनीतिक सहभागिताको महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ। तर राजनीतिक आलोचना, व्यङ्ग्य वा असहमतिकै कारण नागरिकलाई साइबर ब्युरोमा स्पष्टीकरण दिन बाध्य पार्ने अभ्यास बढ्यो भने त्यसले डिजिटल निगरानी र भयको संस्कृति निर्माण गर्न सक्छ।साइबर अपराध नियन्त्रण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो, तर साइबर कानुनलाई सरकारको आलोचना रोक्ने औजार बनाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारविरुद्ध हुन्छ।

संसद् र न्यायपालिकाप्रतिको असहिष्णुता:संसद् सरकारको नियन्त्रण गर्ने प्रमुख संवैधानिक संस्था हो। सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याकार र नागरिक अधिकारको संरक्षक हो।सरकारले संसद्को छलफललाई बेवास्ता गर्ने, अध्यादेशमार्फत महत्त्वपूर्ण निर्णय अघि बढाउने वा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रभाव पार्ने प्रयास गर्छ भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर हुन्छ।जुलाई २०२६ मा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि दबाब परेको भन्ने विश्वसनीय सूचनाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। सरकारले त्यससम्बन्धी आरोप अस्वीकार गरेको अवस्थामा यसलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा होइन, गम्भीर संस्थागत विवादका रूपमा लिनुपर्छ।

पुरानाले केही गरेनन् भन्ने नाराबाट नयाँ सत्ताको निरंकुशताको औचित्य:पुराना दल असफल भए भन्दैमा नयाँ सरकार संविधानभन्दा माथि हुँदैन। पुरानो सत्ताले भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्दैमा नयाँ सत्तालाई जवाफदेहिताबाट मुक्त गर्न सकिँदैन।लोकप्रियता, निर्वाचनको बहुमत र परिवर्तनको नारा लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अनुमति होइन।यदि नयाँ सरकारले आफूलाई मात्र देश र जनताको वास्तविक प्रतिनिधि ठान्छ, विपक्षीलाई देशविरोधीका रूपमा चित्रण गर्छ र संस्थागत नियन्त्रणलाई बाधाका रूपमा बुझ्छ भने त्यो अधिनायकवादी राजनीतिक संस्कृतिको चिन्ताजनक संकेत हो।

एल्गोरिदम, व्यक्तिपूजा र डिजिटल लोकप्रियतावाद:आजको फाँसीवादी प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा सामाजिक सञ्जाल र एल्गोरिदमलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।परम्परागत फाँसीवादले रेडियो, पत्रपत्रिका, विशाल सभा, पोस्टर र संगठित प्रचारको प्रयोग गरेको थियो। अहिले डिजिटल प्लेटफर्महरूले जनमत निर्माण र राजनीतिक परिचालनको नयाँ वातावरण तयार गरेका छन्।एल्गोरिदमले प्रयोगकर्ताको रुचि, प्रतिक्रिया, क्लिक, सेयर र हेर्ने समयका आधारमा सामग्री सिफारिस गर्छ। यसले राजनीतिक प्रचारलाई तीव्र र व्यापक बनाउन सक्छ। भावनात्मक, उत्तेजक र विवादास्पद सामग्रीको प्रसारले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउन सक्छ।

बालेनको उदयमा सामाजिक सञ्जालले निर्माण गरेको छवि र डिजिटल लोकप्रियताको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ। तर उनको लोकप्रियता केवल एल्गोरिदमको उत्पादन होइन पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको वास्तविक जनअसन्तुष्टि पनि यसको आधार हो।समस्या त्यतिबेला पैदा हुन्छ, जब डिजिटल लोकप्रियतालाई जनताको स्थायी र सर्वसम्मत समर्थनका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाउने नागरिकलाई विकासविरोधी, भ्रष्टाचारीको समर्थक वा राष्ट्रविरोधी भन्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने सार्वजनिक बहसको लोकतान्त्रिक चरित्र कमजोर हुन्छ।एल्गोरिदम आफैँ फाँसीवादी हुँदैन। तर त्यसको अपारदर्शी प्रयोग, संगठित राजनीतिक प्रचार, नक्कली लोकप्रियता र व्यक्तिपूजाले अधिनायकवादी राजनीतिलाई अनुकूल वातावरण दिन सक्छ।

फाँसीवाद र पुँजीवादी वर्गीय हितको सम्बन्ध: फाँसीवादको विश्लेषण गर्दा यसको वर्गीय चरित्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।फाँसीवादी राजनीति प्रायः श्रमिक वर्गको स्वतन्त्र संगठन, किसान आन्दोलन, समाजवादी विचार र जनताको सामूहिक राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर बनाउने दिशामा अघि बढ्छ।यसले वर्गीय शोषणको संरचनालाई प्रश्न गर्नुको सट्टा राष्ट्रिय एकता, अनुशासन र शक्तिशाली नेतृत्वको नाममा वर्गीय अन्तरविरोधलाई ढाकछोप गर्छ।नेपालमा पनि बेरोजगारी, महँगी, वैदेशिक पलायन, भूमिहीनता, कृषि संकट, श्रमिक शोषण र आर्थिक असमानता जस्ता समस्याहरू विद्यमान छन्। यी समस्याको समाधान उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व, श्रमको मूल्य, स्रोतको वितरण र राज्यको आर्थिक नीतिसँग जोडेर खोज्नुपर्छ।तर जनताको ध्यान यी संरचनागत प्रश्नबाट हटाएर पुराना नेता र नयाँ नेताबीचको व्यक्तिकेन्द्रित प्रतिस्पर्धामा सीमित गरियो भने वास्तविक वर्गीय मुद्दा ओझेलमा पर्छन्।त्यसैले फाँसीवादविरुद्धको संघर्ष केवल कुनै एउटा नेता वा सरकारविरुद्धको संघर्षमा सीमित हुनु हुँदैन। यसको सामाजिक तथा आर्थिक आधार निर्माण गर्ने असमानता, शोषण, बेरोजगारी र राजनीतिक बहिष्करणविरुद्ध पनि संघर्ष आवश्यक हुन्छ।

प्रतिरोधको प्रश्न : श्रमिक, किसान र उत्पीडित समुदायको संयुक्त मोर्चा:फाँसीवादविरुद्धको प्रतिरोधको मुख्य आधार श्रमिक वर्गको स्वतन्त्र संगठन र व्यापक जनताको संयुक्त संघर्ष हो।फाँसीवादी प्रवृत्तिको प्रतिरोध कुनै एउटा राजनीतिक दलको एकल अभियानबाट मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि श्रमिक, किसान, विद्यार्थी, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक, बुद्धिजीवी, पत्रकार र लोकतान्त्रिक अधिकारका पक्षधरहरूको साझा मोर्चा आवश्यक हुन्छ।

यस्तो प्रतिरोधका मुख्य आधार निम्न हुन सक्छन-

पहिलो : राजनीतिक अधिकारको रक्षा। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, संगठन गर्ने अधिकार, शान्तिपूर्ण सभा र विरोध प्रदर्शनको अधिकारको संरक्षण।दोस्रो : श्रमिक तथा किसानको स्वतन्त्र संगठन। ट्रेड युनियन, किसान संगठन र जनसंगठनलाई दलगत नियन्त्रण वा सरकारी हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र राख्ने संघर्ष।तेस्रो : संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रता। संसद्, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग र प्रेसको स्वतन्त्रता तथा जवाफदेहिताको रक्षा।चौथो : आर्थिक न्यायको आन्दोलन। रोजगारी, श्रमको उचित मूल्य, भूमिसुधार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको मागलाई राजनीतिक संघर्षको केन्द्रमा राख्ने।पाँचौँ : डिजिटल सचेतना र वैचारिक प्रतिरोध। सामाजिक सञ्जालको भ्रम, गलत सूचना, व्यक्तिपूजा र घृणाको राजनीतिविरुद्ध तथ्य, तर्क र आलोचनात्मक चेतनाको विकास।छैटौँ : लोकतान्त्रिक संयुक्त मोर्चा। विचार र राजनीतिक मतभिन्नता कायम राख्दै नागरिक अधिकार, संविधान र बहुलवादी लोकतन्त्रको रक्षाका लागि साझा कार्यक्रम निर्माण गर्ने।

यस्तो प्रतिरोध शान्तिपूर्ण, संगठित, जनआधारित र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। राजनीतिक हिंसा, प्रतिशोध र नागरिकमाथिको घृणाले लोकतान्त्रिक प्रतिरोधलाई नै कमजोर बनाउँछ।

 प्रतिरोधको नेतृत्व र वामपन्थी आन्दोलनको जिम्मेवारी:नेपालको वामपन्थी आन्दोलनले आत्मसमीक्षा नगरी फाँसीवादविरुद्ध जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन।वामपन्थी दलहरू सत्तामा पुग्दा भ्रष्टाचार, गुटबन्दी, अवसरवाद, नातावाद र सत्तालिप्साबाट मुक्त हुन सकेनन् भने उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने लोकतन्त्र र समाजवादको नारा जनताका लागि विश्वसनीय हुँदैन।श्रमिक र किसानको नाममा राजनीति गर्ने तर उनीहरूकै वास्तविक समस्या समाधान गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले नयाँ लोकप्रियतावादी शक्तिलाई ठाउँ दिएको हो।

त्यसैले वामपन्थी आन्दोलनको जिम्मेवारी केवल नयाँ सरकारको आलोचना गर्नु होइन आफ्नो राजनीतिक आचरण सुधार्नु, जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नु, उत्पादन र रोजगारीका मुद्दामा काम गर्नु तथा श्रमिक र किसानको स्वतन्त्र शक्ति निर्माण गर्नु पनि हो।फाँसीवादविरुद्धको संघर्ष लोकतन्त्रको रक्षा र सामाजिक न्यायको संघर्ष दुवै हुनुपर्छ। केवल पुरानो संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना होइन, त्यसका सीमाहरूलाई पार गर्दै जनताको वास्तविक आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु यसको दीर्घकालीन लक्ष्य हुनुपर्छ।

 निष्कर्ष : फाँसीवादविरुद्ध संगठित आन्दोलनको विकल्प छैन-इतिहासले देखाएको छ—फाँसीवादको उदय केवल शासकको महत्वाकाङ्क्षाबाट हुँदैनस यसका पछाडि आर्थिक संकट, वर्गीय असमानता, जनताको निराशा, कमजोर प्रतिपक्ष, विभाजित श्रमिक आन्दोलन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षयीकरणजस्ता संरचनागत कारण हुन्छन्।नेपालमा अहिले देखिएका विपक्षी तथा आलोचकप्रतिको असहिष्णुता, पत्रकारितामाथिको दबाब, ट्रेड युनियनको अधिकार खुम्च्याउने निर्णय, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि साइबर कानुनको प्रयोगसम्बन्धी चिन्ता, संसद् र न्यायपालिकाको भूमिकामाथि उठेका प्रश्न तथा व्यक्तिकेन्द्रित लोकप्रियतावादलाई सामान्य राजनीतिक उतारचढावका रूपमा मात्र लिनु उचित हुँदैन। यी घटनाले अधिनायकवादी शासनशैली र फाँसीवादतर्फ उन्मुख हुन सक्ने राजनीतिक प्रवृत्तिका संकेतहरू देखाएका छन्।यद्यपि नेपालमा पूर्ण विकसित फाँसीवादी व्यवस्था स्थापना भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त प्रमाण छैन, तर त्यसतर्फ लैजान सक्ने राजनीतिक तथा संस्थागत जोखिमलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन।

यस परिस्थितिमा जनताको वास्तविक प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक प्रतिरोध निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ। श्रमिकको अधिकार, किसानको मुक्ति, युवाको रोजगारी, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र राजनीतिक बहुलवादको रक्षा एउटै साझा लोकतान्त्रिक संघर्षका अभिन्न विषय हुन्। फाँसीवादविरुद्धको प्रतिरोध केवल कुनै सरकार परिवर्तन गर्ने अभियान होइनस यो शोषण, असमानता, राजनीतिक दमन र जनताको अधिकार खोस्ने प्रवृत्तिविरुद्धको वर्गीय तथा लोकतान्त्रिक संघर्ष हो।फाँसीवादविरुद्धको संघर्षमा श्रमिक, किसान, युवा, बुद्धिजीवी र सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको स्वतन्त्र तथा संगठित शक्ति निर्माण अपरिहार्य हुन्छ।

त्यसैले यस लेखको म निष्कर्ष स्पष्ट छ—फाँसीवादी प्रवृत्तिका संकेतलाई बेवास्ता गरेर चुपचाप बस्नु समाधान होइन। लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा, जनताको राजनीतिक शक्ति निर्माण र सामाजिक न्यायका लागि संगठित जनआन्दोलनको विकल्प छैन। फाँसीवादविरुद्ध आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन।सत्ता बदल्नु मात्र परिवर्तन होइनस जनताको अधिकार, आर्थिक न्याय र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था निर्माण गर्नु नै वास्तविक परिवर्तन हो।

लेखक -रामहरि धिताल बारा २०८३असोज १३ गते