काठमाण्डौ। संविधानसभाबाट जनताको संविधान बनाउने कार्यनीतिक नारा तत्कालीन युद्धरत माओवादीले अगाडि सार्यो । जनयुद्धको विजयी प्रभावका कारण गणतन्त्र पनि घोषणा भयो र संविधानसभाको चुनाव पनि । पहिलो संविधानसभाको चुनावबाट जनताको अग्रगामी संविधान बन्ने प्रवल संभावना थियो र गृहकार्य चलिरहँदा हठात् संविधानसभाको विघटन गराइयो । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, महिला, दलित, थारु तथा मुस्लिम समुदायका आन्दोलनबाट स्थापित अधिकारहरु संविधानमा संस्थागत हुनै लाग्दा संविधानसभा नै विघटन गराइदिएपछि जनमुक्ति सेना समेत नेपाली सेनामा विलय गराइदिएपछि जनयुद्धका उपलब्धिहरु पनि एकाएक विघटित हुन पुगे । परिणामतः माओवादी आन्दोलनमा पनि टुट, फुट र विभाजन हुन पुग्यो ।

यसको पछाडि मूलतः भारतीय विस्तारवादी र अमेरिकी साम्राज्यवादी दलालहरुको हात थियो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । राज्यसत्ताको आमूल पुनःसंरचनाको खाकालाई रच्छ्यानमा मिल्काएर विदेशी शक्तिकेन्द्रको डिजाइनमा गरेको दोस्रो संविधानसभाको चुनाव युद्ध लडेर आएको माओवादीको ठूलो हिस्साले बहिस्कार गर्यो । मोहन वैद्य किरणले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा–माओवादी लगायत ३३ दल, मधेसी, आदिसवी जनजाति तथा नागरिक समाज लगायतको विरोध र बहिस्कारका बाबजुद दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गरियो र संविधानसभाबाट विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति दलालहरुको हितरक्षा हुने खालको एक थान संविधान जारी गरियो । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, महिला, दलित, थारु तथा मुस्लिम समुदायका आन्दोलनको जनादेशलाई सम्बोधन गरिएन । फलतः जनताको ठूलो हिस्साले संविधान जारी गरेको २०७२ आसोज ३ गतेलाई “असोज तीन, कालो दिन”को रुपमा विरोध जनाए । कमरेड किरण नेतृत्वको पार्टीले पश्चगामी र जनविरोधी संविधानको संज्ञा दियो र खारेजीको माग गर्यो । मधेसवादी दल तथा आदिवसी जनजातिहरुले पनि पनि जनविरोधी संविधानभन्दै खारेजीको माग गरे ।