काठमाण्डौ।   सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्। बिहीबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले शर्माको नाम प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अघि सारेको हो।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छाडेर रोलक्रमको चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना हो। अब संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा शर्मा नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।

६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्मा अनुमोदन भएमा पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने सम्भावना रहेको छ। उनी ३ असार २०९२ मा ६५ वर्ष पुग्ने भएकाले वैशाख २०८९ सम्म प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहनेछन्।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई पछि पार्दै संवैधानिक परिषद्ले शर्माको नाम अघि सारेको हो। यसले न्यायपालिकाभित्र नयाँ बहससमेत सिर्जना गरेको छ।

४ असार २०२७ मा पर्सामा जन्मिएका शर्मा कानुन क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तित्व मानिन्छन्। उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। श्रम कानुनसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिसमेत गरेका शर्मा श्रम कानुनका विज्ञका रूपमा परिचित छन्।

यसअघि उनी पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए। अस्थायी न्यायाधीश व्यवस्था हटाइएपछि उनी अवकाशमा गएका थिए। पछि चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले शर्मा अनुमोदित भई पूरा कार्यकाल बसेमा त्यो पनि न्यायिक इतिहासकै महत्वपूर्ण अध्याय बन्नेछ।