पोखरा।   फेवाताल अतिक्रमण संरक्षण अभियानका क्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरूङको २० रोपनी जग्गा पनि मापदण्डभित्र नपर्ने देखिएपछि सामाजिक सञ्जाल र जनसरोकारमा नयाँ प्रश्नहरू उठेका छन्। नागरिकहरूले सोध्न थालेका छन्– गृहमन्त्रीले यस्तो ठूलो जग्गा कहाँबाट किने? यसको आर्थिक स्रोत के हो ?

पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवातालको ६५ मिटर भित्रका संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। यस क्रममा गृहमन्त्री गुरूङको जग्गा पनि पर्छ। गुरूङले मेयर धनराज आचार्यसँगको भेटमा आफ्नो जग्गा मापदण्डअनुसार जान्छ भने जान्छ भन्नु भएको छ। तर, जग्गा दूषित रूपमा दर्ता भएकोले मुआब्जा पाउन सक्दैन।

सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्नहरूले गृहमन्त्रीको सम्पत्ति पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया माथि जनचासो बढाएका छन्। धेरैले उच्च पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति, खरिद र आर्थिक स्रोतको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। करको हिसाब, खरिद रकम र स्रोतको खुलासा नगर्दा जनताको विश्वासमा कमी आउन सक्ने बताइएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण खुलाउने पारदर्शिता कायम गर्नु भनेको भ्रष्टाचार रोक्ने र जनताको विश्वास बनाइराख्ने महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो। फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने जग्गा र गृहमन्त्रीको नाम जोडिँदा यस विषयमा थप राजनीतिक र कानुनी बहस सुरु हुने सम्भावना छ।

सरकारको १०० दिने कार्यसूची अनुसार तालको जलाधार क्षेत्र संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार २०३१ सालपछि दर्ता भएका दूषित जग्गाको दर्ता खारेज गरिने र तालको नाममा ल्याइनेछ।

फेवातालको संरक्षणका लागि प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमण निषेध गरिएको छ। यसमा पानीको बहाव रोक्ने, ढुंगामाटो, बालुवा तथा बस्ती स्थापना गर्ने सबै प्रकारका गतिविधि कडाइका साथ रोक्न अदालतले आदेश दिएको छ।

यो विवादले केवल फेवाताल संरक्षणको काममात्र होइन, उच्च पदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शिता, स्रोत र कानुनी प्रक्रिया सम्बन्धी जनचासो पनि बलियो बनाएको छ।