आजको वर्तमान परिस्थितिमा निर्वाचनले ल्याएको परिणाम र त्यसपछि बन्ने सरकारबारे धेरै अनुमान गरिरहनु आवश्यक छैन। विगतका अनुभवहरूले हामीलाई पर्याप्त शिक्षा दिइसकेका छन्। संसदीय चुनावमार्फत बन्ने सरकारहरूले केही प्रशासनिक सुधार, विकास निर्माणका कार्यक्रम वा व्यवस्थापकीय परिवर्तनहरू अवश्य ल्याउन सक्छन्, तर नेपाली जनताले कल्पना गरेका सम्पूर्ण आकांक्षा र ऐतिहासिक चाहनाहरू पूरा गर्न सक्ने अवस्था प्रायः देखिँदैन। चुनावपछि केही समयका लागि देखिने गरि, नाङ्गिने गरि हुने भ्रष्टाचार कम भएको जस्तो देखिन सक्छ, केही संरचनागत सुधारका प्रयासहरू पनि हुन सक्छन्, तर समाजको गहिरो र गम्भीर आर्थिक, राजनीतिक र राष्ट्रिय समस्याहरू यति सजिलै समाधान हुने छैनन्।

वास्तवमा सुधार र निर्माण आफैँमा एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। कुनै पनि राज्यव्यवस्थाले समय–समयमा सुधारका कार्यक्रमहरू अघि बढाउन सक्छ। तर राष्ट्रको वास्तविक शक्ति र स्थायित्व खाली प्रशासनिक सुधार वा भौतिक विकासका कार्यक्रमहरूबाट मात्र निर्धारित हुँदैन। यसको मूल आधार राष्ट्रको स्वाधीनता, जनताको स्वतन्त्रता र राज्यको सार्वभौमिक अधिकार हो। यही कारणले गर्दा आजको नेपालको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उभिएको छ,नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्र सार्वभौमिकता भविष्यमा कति सुरक्षित रहनेछ?

नेपाल विश्वको राजनीतिक नक्सामा एउटा सानो देश भए पनि यसको भौगोलिक स्थान अत्यन्त संवेदनशील र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ। उत्तरतर्फ विश्व शक्तिका रूपमा उभिएको चीन र दक्षिणतर्फ विशाल जनसंख्या तथा ठूलो क्षेत्रीय प्रभाव भएको भारतको बीचमा अवस्थित नेपाल यहाँ भौगोलिक रूपमा मात्र होइन, कूटनीतिक र रणनीतिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण देश हो। यसका अतिरिक्त अमेरिका लगायतका अन्य शक्तिशाली राष्ट्रहरू पनि एशिया क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छन्। यही कारणले गर्दा नेपालमाथि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको चासो स्वाभाविक रूपमा केन्द्रित हुन्छ।

विदेशी सहायता, लगानी, विकास परियोजना, कूटनीतिक साझेदारी र सुरक्षा सहकार्यका माध्यमबाट विभिन्न शक्तिहरूले नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन। विश्व आज परस्पर निर्भर अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको जालोमा बाँधिएको छ। नेपाल पनि त्यसबाट अलग रहन सक्दैन। तर प्रश्न यहाँ उठ्छ,के ती सम्बन्धहरू राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको आधारमा सन्तुलित ढङ्गले सञ्चालन भइरहेका छन्।

यदि कुनै राष्ट्रले आफ्नो राजनीतिक निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्दैन भने त्यो राष्ट्र औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र भए पनि वास्तविक अर्थमा स्वाधीन हुँदैन। यही कारणले गर्दा साना राष्ट्रहरूको लागि सन्तुलित कूटनीति अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। नेपालले पनि छिमेकी देशहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै, कुनै पनि शक्ति केन्द्रको अत्यधिक प्रभावमा नपरी आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाउनुपर्छ।तर जब आन्तरिक राजनीतिक शक्ति कमजोर हुन्छ, तब बाह्य प्रभावहरू सजिलै प्रवेश गर्न सक्छन्। नेपालमा पनि कहिलेकाहीँ विदेशी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूका विषयमा तीव्र बहस उठ्ने गरेका छन्। कतिपयले ती परियोजनाहरूलाई विकासको अवसर भनेर हेरेका छन् भने कतिपयले त्यसलाई राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको सम्भावित खतरा भनेर व्याख्या गरेका छन्।यस्तो बहस लोकतान्त्रिक समाजमा स्वाभाविक हो। तर यसले एउटा गम्भीर वास्तविकता पनि उजागर गर्छ,नेपाली जनता राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नप्रति अत्यन्त संवेदनशील छन्।

नेपालको इतिहासले पनि यही कुरा देखाउँछ। नेपालको इतिहास राजनीतिक शासन परिवर्तनहरूको इतिहास मात्र होइन। यो राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गरिएको इतिहास पनि हो। अठारौँ शताब्दीमा भएको राष्ट्रिय एकीकरणदेखि लिएर आधुनिक कालसम्म नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउन विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरेका छन्। नेपालले प्रत्यक्ष उपनिवेशवादको शासन भोग्नुपरेन भन्ने तथ्य पनि यहाँको ऐतिहासिक राष्ट्रिय चेतनासँग जोडिएको छ।यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न नेपाली समाजमा खाली राजनीतिक विषय मात्र होइनस यो भावनात्मक र ऐतिहासिक चेतनासँग जोडिएको विषय हो।आज पनि यही चेतना नेपाली समाजना जीवित छ।

यदि कुनै परिस्थिति यस्तो आयो जहाँ राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्र सार्वभौमिकता वा राष्ट्रिय हितमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भयो भने त्यसको प्रतिक्रिया मात्र राजनीतिक बहसमा मात्र सीमित रहने छैन। इतिहासले देखाएको छ कि जब राष्ट्रको स्वाभिमानमाथि खतरा आउँछ, तब जनता असाधारण रूपमा एकताबद्ध भएर उठ्ने गर्छन्।

नेपालको सामाजिक संरचनालाई हेर्दा पनि यस्तो सम्भावना असम्भव छैन। आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय र राजनीतिक विश्वासको संकट जस्ता समस्याहरू समाजमा विस्तार हुँदै गएका छन्। लाखौँ युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य भएका छन्। गाउँहरू खाली हुँदै गएका छन्, कृषि उत्पादन कमजोर हुँदै गएको छ, र अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्समा निर्भर भएको छ।यस्ता परिस्थितिहरू दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहन सक्दैनन्।जब जनताले परिवर्तनको आशा गर्छन् तर व्यवहारमा त्यो परिवर्तन अनुभव गर्न सक्दैनन्, तब उनीहरूको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ। यही विश्वासको संकटले समाजमा असन्तोष पैदा गर्छ।असन्तोष क्रमशः चेतनामा रूपान्तरण हुन्छ। चेतना संगठित भयो भने आन्दोलन जन्मिन्छ।यही प्रक्रिया इतिहासमा विद्रोहहरूको जन्मको आधार बनेको छ।

यदि राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर बनाउने कुनै कदम चालियो भने यो असन्तोष अझ तीव्र बन्न सक्छ। राष्ट्रप्रेम नेपाली समाजको गहिरो र गम्भीर भावनात्मक आधार भएकाले राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न उठेपछि विभिन्न वर्गका मानिसहरू एकताबद्ध हुन सक्छन्।त्यस्तो अवस्थामा सम्भव छ कि देशभर व्यापक आन्दोलन उठ्ने छ। त्यो आन्दोलन एउटा राजनीतिक दल वा समूहको आन्दोलन मात्रै हुने छैन । बरु राष्ट्रको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने व्यापक जनआन्दोलन हुन सक्छ त्यो व्यापक जनताको संयुक्त जनबिद्रो हुन सक्छ।त्यस्तो आन्दोलनमा जनताको ठूलो हिस्सा मात्र होइन, समाजका विभिन्न वर्गहरू सहभागी हुन सक्छन्,युवा, बौद्धिक वर्ग, श्रमिक, किसान तथा देशभक्त नागरिकहरू।

नेपालको सामाजिक संरचना यस्तो छ कि सेना र प्रहरी पनि यही समाजका नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरू हुन्। तिनीहरू समाजबाट अलग संस्था होइनन्। त्यसैले जब समाजमा राष्ट्रहितको पक्षमा व्यापक चेतना उत्पन्न हुन्छ, त्यसको प्रभाव सुरक्षा संस्थाहरूमा पनि देखिन सक्छ।यद्यपि सुरक्षा संस्थाहरूको भूमिका संविधान र कानुनी संरचनाभित्र रहेर राष्ट्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो, तर राष्ट्रको स्वाधीनताको प्रश्न उठ्दा देशभक्त भावना भएका सबै नागरिकहरू जस्तै ती संस्थाभित्र रहेका व्यक्तिहरू पनि राष्ट्रिय हितप्रति संवेदनशील हुन्छन्।यही कारणले गर्दा कतिपय विश्लेषकहरू भन्छन्,यदि भविष्यमा राष्ट्रघात, जनघात वा व्यापक भ्रष्टाचारका कारण देशको स्वाधीनता कमजोर बनाइयो भने त्यसको विरुद्ध नेपाली जनताको इतिहासकै ठूलो विद्रोह सम्भव हुन सक्नेछ।तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ कि त्यस्तो ऐतिहासिक क्षणमा समाजलाई सही दिशा दिने शक्ति को हुनेछरु

कुनै पनि विद्रोह स्वतःस्फूर्त असन्तोषबाट मात्र सफल हुँदैन। त्यसलाई सही दिशा दिने राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक हुन्छ।यही ठाउँमा प्रगतिशील  अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ।यदि जनताको असन्तोषलाई सकारात्मक परिवर्तनको दिशामा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने त्यो ऊर्जा छरिएर हराउन सक्छ र त्यो प्रतिगामी वा साम्राज्यवादीहरुको नियन्त्रणमा पुग्न सक्छ।यसैले यहाँ अब आवश्यक छ वैचारिक स्पष्टता, जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा दृढ अडान।राजनीतिक शक्तिहरूले जनताको वास्तविक समस्यासँग जोडिएको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ,कृषि संकट, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा जस्ता विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेर। यदि यस्तो राजनीतिक नेतृत्व विकसित भयो भने समाजमा फैलिएको असन्तोषलाई ऐतिहासिक परिवर्तनको दिशामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।अन्ततः नेपालको भविष्य नेपाली जनताको हातमै छ।

राष्ट्रको स्वाधीनता कुनै सरकारको दया वा कृपाले सुरक्षित हुने छैन,यो जनताको जागरूकता, एकता र संघर्षबाट मात्र सुरक्षित हुनेछ।जब जनताको चेतना राष्ट्रहितको पक्षमा दृढ रूपमा उभिन्छ, तब कुनै पनि प्रकारको राष्ट्रघात, जनघात वा भ्रष्टाचार लामो समय टिक्न सक्दैन।यसैले आजको समयले नेपाली समाजलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिइरहेको छ कि राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्र सार्वभौमिकता र जनताको अधिकारको रक्षा सबैभन्दा ठूलो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो। यदि यो जिम्मेवारी पूरा भएन भने इतिहासको मैदानमा जनता आफैँ उत्रनेछन्, र त्यो संघर्ष राष्ट्रको स्वाभिमान र स्वाधीनताको पक्षमा खडा हुने शक्तिशाली जनआन्दोलनका रूपमा अभिव्यक्त हुनेछ,यो प्रायः निश्चित नै छ।