सुशीला कार्कीको कठपुतली सरकार गठन हुने ताका स्वयं सुशीला कार्कीले के भनेकी थिइन भने मेरो काम निर्वाचन सम्पन्न गराउने मात्र हो । उनी आफूलाई निकै तटस्थ देखाउने प्रयत्न गरेकी थिइन । तर उनको तटस्थता तत्कालै उदांगो भएको थियो । उनले सुदन गुरुङलाई छोरो बताइन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित दाईको नाता गाँसिन । कैयौं अपराधिक मुद्दामा आरोपित व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाउन आमन्त्रण गरिन । तर जनताबाट विरोध आएपछि स्थगित गरिन । यी सबै कुराले गर्दा उनी तटस्थ छविको मान्छे होइनन् भन्ने प्रष्ट भएको थियो । उनी जतिसुकै प्रयास गरे पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी जस्तो  मन्त्रीपरिषद्को नेतृत्वदायी भूमिकामा आफूलाई पुर्याउन सकिनन् । उनको बौद्धिकस्तर र तटस्थता यसैबाट प्रष्ट हुन्छ ।

निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा प्रधानमन्त्रीका केही अभिव्यक्तिबारे हामी प्रष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ । उनी एउटा उच्चस्तरको बैठकमा बोल्दै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उनले झण्डा जलाएको प्रसंग उठाएको सुनिन्छ । उनी भन्छिन् “हिजो अस्ती मात्रै एउटा पार्टीको झण्डा अर्कोले जलायो भन्ने कुरा आएको छ ।” कसको झण्डा कसले जलायो ? त्यो उल्लेख गरिनन् । उनले रास्वपाका कार्यकर्ताले एमालेको झण्डा जलाएको भन्न किन सकिनन् ? त्यो प्रसंगलाई त्यतिकै बीचमा छाडेर निर्वाचन बहिष्कार गर्नेहरुमाथि तथानाम भन्न थाल्छिन् । उनले “अध्ययन गरे अनुसार बहिष्कार गर्नेहरु २÷४ जनाको समूह” छ । “प्रभावकारी छैनन्” “चुनाव लड्न पनि सक्दैनन्” “एक्सटोर्सन गर्छन्” “पैसा पनि भयो, चुनाव लड्न पनि परेन” बहिष्कार गर्ने पार्टीहरु प्रतिको प्रधानमन्त्रीको यो कटाक्ष हो ।

विचार प्रकट गर्न पाउनु सबैको अधिकारको कुरा हो । तर विचार प्रकट गर्दा कसले कति बोल्ने ? भन्ने एउटा मापदण्ड हुन्छ । त्यो मापदण्ड अनुसार नै अभिव्यक्ति प्रकट गरिन्छ । कुनै पार्टीको मानिसले अर्को पार्टीको नीति र कार्यक्रम प्रति विरोध जनाउन र बोल्न सक्छ । अर्को पार्टीले खण्डन गर्न सक्छ । दलीय व्यवस्थामा यो सबैलाई छुट हुन्छ । तर देशको सर्वोच्च व्यक्तिले आफ्नो मर्यादा समेत विर्सेर आफ्ना अभिव्यक्ति प्रकट गर्नु कति उचित होला ? दोस्रो कुरा, विचारको स्वतन्त्रता सबैलाई छ । एउटा साधारण मान्छेले बोल्दा त्यसलाई गम्भीर बनाइँदैन । तर कुनै शीर्ष व्यक्तिले बोल्दा त्यो गम्भीर बन्छ । आज कतिपय सर्वसाधारण नागरिकले “यो देश भारतमा गाभिएदेखि अलि विकास हुने थियो कि” भन्छ भने त्यो ठूलो गम्भीर विषय मानिंदैन । तर त्यही कुरा स्वर्णिम वाग्लेले रवि र मुकुल ढकाल समक्ष भने पछि त्यो गम्भीर विषय बन्यो । कुनै बेला शीर्ष नेताले पार्टीमा निर्णय नगरीकन बोल्छ भने पनि त्यो नीति बन्छ । नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रीय समितिमा निर्णय नगरी गिरिजा प्रसाद कोइराला बोलेपछि त्यो नीति बन्ने गरेको सुनिन्थ्यो । केन्द्रीय समितिले पनि उनको विचारको खण्डन गर्दैनथ्यो । सुशिला कार्की सरकारको शिखर व्यक्ति भएको हुनाले उनी बोलेको कुरा पनि सरकारको नीति हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ ।

कुनै पनि पार्टीलाई संख्याको आधारमा हेर्ने कार्कीको जुन दृष्टिकोण छ, त्यो नै गलत छ । मूल कुरा संख्या होइन, पार्टीको विचार वा माग हो । कार्की कै श्रीमान दुर्गा सुवेदीले विमान हाइजेक गरेका थिए । त्यतिबेला कांग्रेस सानो थियो । पंचायती व्यवस्था ठूलो थियो । कैयौं पटक नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । के त्यो “प्रभावकारी” थिएन ? “२÷४ जनाको समूह” भएको हुनाले कांग्रेसले बहिष्कार गरेको थियो ? निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता रास्वपा वा कांग्रेसलाई मात्र छैन, त्यो स्वतन्त्रता अरु पार्टीलाई पनि छ । कसैलाई निर्वाचनमा भाग लिने स्वतन्त्रता छ भने कसैलाई बहिष्कार गर्ने स्वतन्त्रता पनि छ । बहिष्कार गरेकै कारण दमन गर्न पाइँदैन । यो संविधान विरुद्धको कुरा हो । निर्वाचनमा भाग नलिनुको कारण “२÷४ जनाको समूह” भएर होइन, त्यसका पछाडि राजनीतिक कारणहरु छन् । बहिष्कार गर्ने दलहरुले बारम्बार उठाउँदै आएको कुरा के हो भने सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा जुन सरकार बन्यो, त्यो रातारात अमेरिकी र भारतीय खुफियाहरुको मिलिमतोमा बनेको कठपुतली सरकार हो । पहिलो कुरो त हामीले मात्र होइन, स्वयं जेनजीहरुले नै भनिरहेका छन् कि हाम्रो आन्दोलनमा बाहिरबाट घुसपैठ भयो, नेतृत्व बाह्य व्यक्तिहरुद्वारा हाइजेक भयो । महाविध्वशं गर्नेदेखि लिएर संसद विघटन, कठपुतली सरकारको गठन आदि काम साम्राज्यवादको खुफियाहरुको संस्थाहरुबाट भएको छ । जनताका प्रतिनिधिहरुको सहमतिमा बनेको सरकार होइन यो ।

दोस्रो कुरा, जेनजी विद्रोहपछि एउटा विशिष्ट अवस्था उत्पन्न भयो । त्यो अवस्थामा राजनीतिक पार्टी तथा वास्तविक जेनजी सहितको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गराउनु पथ्र्यो र संयुक्त सरकार बनाउनु पथ्र्यो । जेनजीहरुले बलिदान दिनुका पछाडि नयाँ संविधान बनाउनु वा विद्यमान संविधानमा संशोधन गर्नु रहेको थियो । किनकि वर्तमान संविधान असफल भइसकेको छ । त्यसप्रकारको सर्वपक्षीय सम्मेलनले कस्तो संविधान बनाउने ? भन्ने निर्णय गर्न सक्थ्यो । तर सुशिला कार्कीमा के देखियो भने यही संविधान अन्तर्गत सरकार चलाउने र बारबरा फाउण्डेशनका नेताहरुलाई आम निर्वाचनद्वारा संसद गठन गरेर सरकारको जिम्मेवारी सुम्पने । नेपालका कुनै पनि पार्टीहरुलाई नसोधिकन निरंकुश तरिकाले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन । यो स्पष्टतः सुशिला कार्कीको फासिवादी नीति हो ।

माथि उल्लेख गरिएका कुरा गरिएको भए त्यो देश र जनताको हितमा र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार हुने थियो । आज दुर्गा प्रसाईदेखि लिएर ६ दल र नेकपा (लोकनारायण सुवेदी) लगायतका अन्य दलहरु पनि निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नीति लिएका छन् । अहिलेको मुख्य समस्या अमेरिकन साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादद्वारा नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपको समस्या हो । त्यसैले यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको समस्या हो । त्यसैले ६ दलहरुले राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरेर स्वाधीन संयुक्त सरकारको विकल्प अगाडि सार्दै आएका छन् । तर सुशिला कार्कीको कठपुतली सरकारले ती ६ दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गर्ने र फौजदारी अभियुक्तलाई जस्तो गरी थुनामा राख्ने, मुद्दा चलाउने जस्ता अत्यन्त निर्लज्ज मात्र होइन, गैरकानुनी, गैर संवैधानिक तथा मानव अधिकारको समेत वर्खिलाफको हरकत गरेको छ । आजका जेनजी पुस्ताको नेतृत्व गर्ने रवि–बालेनलाई थाहा नहोला, तर पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई अवश्य पनि थाहा छ कि हामी पंचायतकाल, बहुदलीय कालसम्मका शोषण, दमन, उत्पीडनका विरुद्ध बलिदान पूर्ण संघर्ष गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आएका छौं । हजारौंको सहादत भएको छ, हजारौं वेपत्ता भएका छन्, घाइते अपांगताको जीवन बिताइरहेका छन् यो त्यति कै आएको व्यवस्था होइन । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि सरकारमा गएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका पार्टीहरुले यो देशलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रुपले ध्वस्त पारे । नेपालीहरुको जीवन अन्य देशका नागरिक भन्दा निम्नस्तरमा पुग्यो । वैदेशिक हस्तक्षेपले गर्दा यहाँका पार्टीहरु मात्र होइन, नागरिकहरुको पनि मानसिकता विषाक्त बनाइदिएको छ । आज प्रत्येक नागरिकले देशमा आमूल परिवर्तन चाहेको छ । देश अब यथास्थितिमा रहन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भाद्र २३ र २४ को विद्रोह परिवर्तनको लागि भएको विस्फोट हो । तर ७६ जनाको ज्यान बलिदान भए पनि नेपाली जनताले परिवर्तन प्राप्त गर्न सकेनन् किनकि नेतृत्व साम्राज्यवादी एजेण्टहरुका हातमा पुग्न गयो । उही पुरानो, बासी संसदीय निर्वाचन–०८४ को निर्वाचन ०८२ मा सार्ने काम मात्र भयो ।

सुशिला कार्कीको पालामा इतिहास मै नभएको वैदेशिक हस्तक्षेप भइरहेको छ । तर यो सिलसिला यत्तिमै रोकिनेवाला छैन । फ्रि तिब्बतवालाहरु आफ्नो गतिविधि तेज पारेका छन् । उनीहरु यो निर्वाचनमा रवि र बालेनलाई सरकारमा पुर्याउन सके भने उनीहरु झन सुरक्षित र संरक्षित तवरले गतिविधि गर्न पाउने अवसर खोजेका छन् । त्यसैले इतिहासमै पहिलोपल्ट सुशिला कार्कीले निर्वासित दलाई लामाको बधाई पाएकी थिइन । हालै केही समय अगाडि दलाई लामाका प्रतिनिधि सीधै नेपाल आउनु र नेपाल सरकारबाट राजकीय सम्मान पाउनु, आइपीएस प्रमुख अमेरिकन कमाण्डर आफ्नो सैनिक विमान लिएर नेपाल आउनु, अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलिरहेको विवादित अवस्थामा पनि नेपाली सेना दिवसमा अमेरिकन सैनिकलाई बोलाएर बैण्ड सहित मार्चपास गर्नु, चीन सितको एक चीन नीति छोड्नु र चिनियाँ पक्षबाट नेपालको भूमिका प्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्नु, भारतसित सुपुर्दगी सन्धीमा सहमत हुनु, आदि कुरा यो कठपुतली सरकारका काम हुन् । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको साख बिग्रँदै गएको छ ।

सुशिला कार्कीको कठपुतली सरकार नांगो रुपमा फासिवादको अभ्यासकै क्रममा बहिष्कार गर्ने दलहरुमाथि कडा रवैया अपनाउन थालेको मात्र होइन, यस भन्दा अगाडि रवि लामिछानेलाई चोख्याउन र निर्वाचनमा विजयी बनाउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्न लगाइन । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले उच्च अदालतहरुलाई रवि माथिका सम्पत्ति शद्धिकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन निर्देशन दिए पनि उच्च अदालतहरु कसैले फिर्ता लिएनन् । अर्वौं अर्ब ठगी गरेर कालो धनलाई सेतो बनाएको प्रमाणहरुका आधारमा मुद्दा चलाउने अदालतहरुलाई संविधान विपरीत मुद्दा फिर्ता लिन लगाउनु भनेको फासिवादको चरम उदाहरण हो । अझ रमाइलो कुरा त के भयो भने कांग्रेस एमालेले संसद पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको फैसला पनि निर्वाचन अगाडि नहुने, निर्वाचनपछि फैसला हुने कुरा आएको छ । यसपटक अदालतले पनि रमाइलो गरेको छ ।

आफूलाई निष्पक्ष र तटस्थ बताउने कार्की सरकारले जेनजीका मागहरु पूरा गरेन । विद्रोहका बेला भएका अपराधिक घटनाको छानवीन गरिएन । त्यसलाई पनि निर्वाचनपछि सारिएको छ । भाद्र २४ गतेका अपराधीहरुलाई उम्मेदवार बनाए पछि अहिले त्यसको विरोध भइरहेको छ । कतिपयले स्वयं उम्मेदवारी फिर्ता लिइरहेका छन् । भ्रष्ट नेताहरुका अवैध सम्पत्ति छानवीन गर्ने जेनजीका मागलाई पूरै लत्याइएको छ । जेनजीका सबै माग लत्याएर निर्वाचन गरिंदैछ । के यो फासिवादी तरिका होइन ?

सरकारले नै एकतर्फी रुपमा फासिवादको अभ्यास गरेपछि दलहरुमा असन्तुष्टी र आक्रोश देखिनु स्वाभाविक हो । सरकारको संरक्षणमा रास्वपाका कार्यकर्ताहरुले अन्य पार्टीका झण्डामा आगजनी गर्ने, कुटपिट गर्ने, धम्की दिने गरेपछि भोलि एमाले मात्र होइन, अन्य दलहरु पनि संगठित हुँदै जाने अवस्था आउन सक्छ । त्यसद्वारा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्छ । बहिष्कार गर्ने पार्टीहरु देश र जनताको हितमा, वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण व्यवस्था हुनु पर्छ । देशभक्तहरुले स्वाधीन संयुक्त सरकार बनाउनु पर्छ भनेर शान्तिपूर्ण तरिकाले संविधानले नै दिएको अधिकारलाई मानेर बहिष्कारको आह्वान गरेका छन् । सुशिला कार्कीले नै भनेको आधारमा “२÷४ जनाको समूह” “प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नेहरुले ” निर्वाचन विथोल्छन् भनेर आरोप लगाउनु कायरपन हो । बरु जो दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिएर पनि झण्डा र कार्यालयहरु जलाउने गरेका छन्, उनीहरुबाट नै निर्वाचन विथोलिन सक्दैन र रु सरकारले संरक्षण गरेका दलहरुबाट प्रतिपक्षी दलहरुमाथि आक्रमण गर्न प्रोत्साहित गर्ने, तर जनतालाई निर्वाचन बहिष्कार गर्नेहरुबाट खतरा छ भनेर प्रशासनलाई दमन गर्न लगाउने, यो कस्तो तरिका हो । बहिष्कारमा उत्रेका पार्टीहरुलाई दमन गर्न निर्देशन दिनुले उनी र उनको सरकार कति फासिवादी छ भन्ने कुरा बताइरहनु नपर्ला ।

सबै जनताले के कुरा बुझिसकेका छन् भने, यो निर्वाचन साम्राज्यवादपरस्त र साम्राज्यवाद विरोधीहरु बीचको प्रतिस्पर्धा हो । यो प्रतिस्पर्धामा रवि–बालेन गठबन्धनले जित्ने छन् वा अन्य परम्परागत पार्टीले जित्ने छन् ? सुशिला कार्कीको फासिवादलाई बालेनहरु सरकारमा आएपछि अझ बढाउने छन् वा जनताले चुनावबाटै हराएर फासिवादको सम्भावनालाई रोक्ने छन् ? त्यो कुरा जनताको मत प्रकटमा भर पर्नेछ । निर्वाचनमा त्यसको परिक्षण त अवश्य होला नै, तर जुन पक्षले जिते पनि देशको समस्या समाधान हुने छैन । त्यसकारण निर्वाचनमा भोट हालेर होइन, बहिष्कार गरेर देश र जनताको हितमा स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गर्न देशव्यापी आन्दोलन गर्न उठौं । सुशिला कार्कीको कठपुतली सरकार गठन हुने ताक स्वयं सुशिला कार्कीले के भनेकी थिइन भने मेरो काम निर्वाचन सम्पन्न गराउने मात्र हो । उनी आफूलाई निकै तटस्थ देखाउने प्रयत्न गरेकी थिइन । तर उनको तटस्थता तत्कालै उदांगो भएको थियो । उनले सुदन गुरुङलाई छोरो बताइन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित दाईको नाता गाँसिन । कैयौं अपराधिक मुद्दामा आरोपित व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाउन आमन्त्रण गरिन । तर जनताबाट विरोध आएपछि स्थगित गरिन । यी सबै कुराले गर्दा उनी तटस्थ छविको मान्छे होइनन् भन्ने प्रष्ट भएको थियो । उनी जतिसुकै प्रयास गरे पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी जस्तो प्रधानमन्त्रीको स्तरमा आफूलाई पुर्याउन सकिनन् । उनको बौद्धिकस्तर र तटस्थता यसैबाट प्रष्ट हुन्छ ।

निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा प्रधानमन्त्रीका केही अभिव्यक्तिबारे हामी प्रष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ । उनी एउटा उच्चस्तरको बैठकमा बोल्दै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उनले झण्डा जलाएको प्रसंग उठाएको सुनिन्छ । उनी भन्छिन् “हिजो अस्ती मात्रै एउटा पार्टीको झण्डा अर्कोले जलायो भन्ने कुरा आएको छ ।” कसको झण्डा कसले जलायो रु त्यो उल्लेख गरिनन् । उनले रास्वपाका कार्यकर्ताले एमालेको झण्डा जलाएको भन्न किन सकिनन् ? त्यो प्रसंगलाई त्यतिकै बीचमा छाडेर निर्वाचन बहिष्कार गर्नेहरुमाथि तथानाम भन्न थाल्छिन् । उनले “अध्ययन गरे अनुसार बहिष्कार गर्नेहरु २÷४ जनाको समूह” छ । “प्रभावकारी छैनन्” “चुनाव लड्न पनि सक्दैनन्” “एक्सटोर्सन गर्छन्” “पैसा पनि भयो, चुनाव लड्न पनि परेन” बहिष्कार गर्ने पार्टीहरु प्रतिको प्रधानमन्त्रीको यो कटाक्ष हो ।

विचार प्रकट गर्न पाउनु सबैको अधिकारको कुरा हो । तर विचार प्रकट गर्दा कसले कति बोल्ने रु भन्ने एउटा मापदण्ड हुन्छ । त्यो मापदण्ड अनुसार नै अभिव्यक्ति प्रकट गरिन्छ । कुनै पार्टीको मानिसले अर्को पार्टीको नीति र कार्यक्रम प्रति विरोध जनाउन र बोल्न सक्छ । अर्को पार्टीले खण्डन गर्न सक्छ । दलीय व्यवस्थामा यो सबैलाई छुट हुन्छ । तर देशको सर्वोच्च व्यक्तिले आफ्नो मर्यादा समेत विर्सेर आफ्ना अभिव्यक्ति प्रकट गर्नु कति उचित होला ? दोस्रो कुरा, विचारको स्वतन्त्रता सबैलाई छ । एउटा साधारण मान्छेले बोल्दा त्यसलाई गम्भीर बनाइँदैन । तर कुनै शीर्ष व्यक्तिले बोल्दा त्यो गम्भीर बन्छ । आज कतिपय सर्वसाधारण नागरिकले “यो देश भारतमा गाभिएदेखि अलि विकास हुने थियो कि” भन्छ भने त्यो ठूलो गम्भीर विषय मानिंदैन । तर त्यही कुरा स्वर्णिम वाग्लेले रवि र मुकुल ढकाल समक्ष भने पछि त्यो गम्भीर विषय बन्यो । कुनै बेला शीर्ष नेताले पार्टीमा निर्णय नगरीकन बोल्छ भने पनि त्यो नीति बन्छ । नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रीय समितिमा निर्णय नगरी गिरिजा प्रसाद कोइराला बोलेपछि त्यो नीति बन्ने गरेको सुनिन्थ्यो । केन्द्रीय समितिले पनि उनको विचारको खण्डन गर्दैनथ्यो । सुशिला कार्की सरकारको शिखर व्यक्ति भएको हुनाले उनी बोलेको कुरा पनि सरकारको नीति हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ ।

राजनीतिक सम्मेलन गराउनु पथ्र्यो र संयुक्त सरकार बनाउनु पथ्र्यो । जेनजीहरुले बलिदान दिनुका पछाडि नयाँ संविधान बनाउनु वा विद्यमान संविधानमा संशोधन गर्नु रहेको थियो । किनकि वर्तमान संविधान असफल भइसकेको छ । त्यसप्रकारको सर्वपक्षीय सम्मेलनले कस्तो संविधान बनाउने ? भन्ने निर्णय गर्न सक्थ्यो । तर सुशिला कार्कीमा के देखियो भने यही संविधान अन्तर्गत सरकार चलाउने र बारबरा फाउण्डेशनका नेताहरुलाई आम निर्वाचनद्वारा संसद गठन गरेर सरकारको जिम्मेवारी सुम्पने । नेपालका कुनै पनि पार्टीहरुलाई नसोधिकन निरंकुश तरिकाले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन । यो स्पष्टतः सुशिला कार्कीको फासिवादी नीति हो ।

माथि उल्लेख गरिएका कुरा गरिएको भए त्यो देश र जनताको हितमा र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार हुने थियो । आज दुर्गा प्रसाईदेखि लिएर ६ दल र नेकपा ९लोकनारायण सुवेदी० लगायतका अन्य दलहरु पनि निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नीति लिएका छन् । अहिलेको मुख्य समस्या अमेरिकन साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादद्वारा नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपको समस्या हो । त्यसैले यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको समस्या हो । त्यसैले ६ दलहरुले राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरेर स्वाधीन संयुक्त सरकारको विकल्प अगाडि सार्दै आएका छन् । तर सुशिला कार्कीको कठपुतली सरकारले ती ६ दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गर्ने र फौजदारी अभियुक्तलाई जस्तो गरी थुनामा राख्ने, मुद्दा चलाउने जस्ता अत्यन्त निर्लज्ज मात्र होइन, गैरकानुनी, गैर संवैधानिक तथा मानव अधिकारको समेत वर्खिलाफको हरकत गरेको छ । आजका जेनजी पुस्ताको नेतृत्व गर्ने रवि–बालेनलाई थाहा नहोला, तर पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई अवश्य पनि थाहा छ कि हामी पंचायतकाल, बहुदलीय कालसम्मका शोषण, दमन, उत्पीडनका विरुद्ध बलिदान पूर्ण संघर्ष गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आएका छौं । हजारौंको सहादत भएको छ, हजारौं वेपत्ता भएका छन्, घाइते अपांगताको जीवन बिताइरहेका छन् यो त्यति कै आएको व्यवस्था होइन । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि सरकारमा गएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका पार्टीहरुले यो देशलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रुपले ध्वस्त पारे । नेपालीहरुको जीवन अन्य देशका नागरिक भन्दा निम्नस्तरमा पुग्यो । वैदेशिक हस्तक्षेपले गर्दा यहाँका पार्टीहरु मात्र होइन, नागरिकहरुको पनि मानसिकता विषाक्त बनाइदिएको छ । आज प्रत्येक नागरिकले देशमा आमूल परिवर्तन चाहेको छ । देश अब यथास्थितिमा रहन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भाद्र २३ र २४ को विद्रोह परिवर्तनको लागि भएको विस्फोट हो । तर ७६ जनाको ज्यान बलिदान भए पनि नेपाली जनताले परिवर्तन प्राप्त गर्न सकेनन् किनकि नेतृत्व साम्राज्यवादी एजेण्टहरुका हातमा पुग्न गयो । उही पुरानो, बासी संसदीय निर्वाचन–०८४ को निर्वाचन ०८२ मा सार्ने काम मात्र भयो ।

सुशिला कार्कीको पालामा इतिहास मै नभएको वैदेशिक हस्तक्षेप भइरहेको छ । तर यो सिलसिला यत्तिमै रोकिनेवाला छैन । फ्रि तिब्बतवालाहरु आप्mनो गतिविधि तेज पारेका छन् । उनीहरु यो निर्वाचनमा रवि र बालेनलाई सरकारमा पु¥याउन सके भने उनीहरु झन सुरक्षित र संरक्षित तवरले गतिविधि गर्न पाउने अवसर खोजेका छन् । त्यसैले इतिहासमै पहिलोपल्ट सुशिला कार्कीले निर्वासित दलाई लामाको बधाई पाएकी थिइन । हालै केही समय अगाडि दलाई लामाका प्रतिनिधि सीधै नेपाल आउनु र नेपाल सरकारबाट राजकीय सम्मान पाउनु, आइपीएस प्रमुख अमेरिकन कमाण्डर आफ्नो सैनिक विमान लिएर नेपाल आउनु, अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलिरहेको विवादित अवस्थामा पनि नेपाली सेना दिवसमा अमेरिकन सैनिकलाई बोलाएर बैण्ड सहित मार्चपास गर्नु, चीन सितको एक चीन नीति छोड्नु र चिनियाँ पक्षबाट नेपालको भूमिका प्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्नु, भारतसित सुपुर्दगी सन्धीमा सहमत हुनु, आदि कुरा यो कठपुतली सरकारका काम हुन् । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको साख बिग्रँदै गएको छ ।

सुशिला कार्कीको कठपुतली सरकार नांगो रुपमा फासिवादको अभ्यासकै क्रममा बहिष्कार गर्ने दलहरुमाथि कडा रवैया अपनाउन थालेको मात्र होइन, यस भन्दा अगाडि रवि लामिछानेलाई चोख्याउन र निर्वाचनमा विजयी बनाउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्न लगाइन । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले उच्च अदालतहरुलाई रवि माथिका सम्पत्ति शद्धिकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन निर्देशन दिए पनि उच्च अदालतहरु कसैले फिर्ता लिएनन् । अर्वौं अर्ब ठगी गरेर कालो धनलाई सेतो बनाएको प्रमाणहरुका आधारमा मुद्दा चलाउने अदालतहरुलाई संविधान विपरीत मुद्दा फिर्ता लिन लगाउनु भनेको फासिवादको चरम उदाहरण हो । अझ रमाइलो कुरा त के भयो भने कांग्रेस एमालेले संसद पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको फैसला पनि निर्वाचन अगाडि नहुने, निर्वाचनपछि फैसला हुने कुरा आएको छ । यसपटक अदालतले पनि रमाइलो गरेको छ ।

आफूलाई निष्पक्ष र तटस्थ बताउने कार्की सरकारले जेनजीका मागहरु पूरा गरेन । विद्रोहका बेला भएका अपराधिक घटनाको छानवीन गरिएन । त्यसलाई पनि निर्वाचनपछि सारिएको छ । भाद्र २४ गतेका अपराधीहरुलाई उम्मेदवार बनाए पछि अहिले त्यसको विरोध भइरहेको छ । कतिपयले स्वयं उम्मेदवारी फिर्ता लिइरहेका छन् । भ्रष्ट नेताहरुका अवैध सम्पत्ति छानवीन गर्ने जेनजीका मागलाई पूरै लत्याइएको छ । जेनजीका सबै माग लत्याएर निर्वाचन गरिंदैछ । के यो फासिवादी तरिका होइन ?

सरकारले नै एकतर्फी रुपमा फासिवादको अभ्यास गरेपछि दलहरुमा असन्तुष्टी र आक्रोश देखिनु स्वाभाविक हो । सरकारको संरक्षणमा रास्वपाका कार्यकर्ताहरुले अन्य पार्टीका झण्डामा आगजनी गर्ने, कुटपिट गर्ने, धम्की दिने गरेपछि भोलि एमाले मात्र होइन, अन्य दलहरु पनि संगठित हुँदै जाने अवस्था आउन सक्छ । त्यसद्वारा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्छ । बहिष्कार गर्ने पार्टीहरु देश र जनताको हितमा, वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण व्यवस्था हुनु पर्छ । देशभक्तहरुले स्वाधीन संयुक्त सरकार बनाउनु पर्छ भनेर शान्तिपूर्ण तरिकाले संविधानले नै दिएको अधिकारलाई मानेर बहिष्कारको आह्वान गरेका छन् । सुशिला कार्कीले नै भनेको आधारमा “२÷४ जनाको समूह” “प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नेहरुले ” निर्वाचन विथोल्छन् भनेर आरोप लगाउनु कायरपन हो । बरु जो दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिएर पनि झण्डा र कार्यालयहरु जलाउने गरेका छन्, उनीहरुबाट नै निर्वाचन विथोलिन सक्दैन र रु सरकारले संरक्षण गरेका दलहरुबाट प्रतिपक्षी दलहरुमाथि आक्रमण गर्न प्रोत्साहित गर्ने, तर जनतालाई निर्वाचन बहिष्कार गर्नेहरुबाट खतरा छ भनेर प्रशासनलाई दमन गर्न लगाउने, यो कस्तो तरिका हो । बहिष्कारमा उत्रेका पार्टीहरुलाई दमन गर्न निर्देशन दिनुले उनी र उनको सरकार कति फासिवादी छ भन्ने कुरा बताइरहनु नपर्ला ।

सबै जनताले के कुरा बुझिसकेका छन् भने, यो निर्वाचन साम्राज्यवादपरस्त र साम्राज्यवाद विरोधीहरु बीचको प्रतिस्पर्धा हो । यो प्रतिस्पर्धामा रवि–बालेन गठबन्धनले जित्ने छन् वा अन्य परम्परागत पार्टीले जित्ने छन् रु सुशिला कार्कीको फासिवादलाई बालेनहरु सरकारमा आएपछि अझ बढाउने छन् वा जनताले चुनावबाटै हराएर फासिवादको सम्भावनालाई रोक्ने छन् रु त्यो कुरा जनताको मत प्रकटमा भर पर्नेछ । निर्वाचनमा त्यसको परिक्षण त अवश्य होला नै, तर जुन पक्षले जिते पनि देशको समस्या समाधान हुने छैन । त्यसकारण निर्वाचनमा भोट हालेर होइन, बहिष्कार गरेर देश र जनताको हितमा स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गर्न देशव्यापी आन्दोलन गर्न उठौं ।