धनगढी । कोशि प्रदेशमा कहिले नामाङनको विवाद चुलिने गरेको छ भन्ने  महिना पिच्छे सरकार गठन पुनः गठन र विघटन हुने गरेका कारण  प्रदेश सरकार र सँसदले तलव भत्ता खाने वाहेक कुनै पनि जनसरोकारका कामहरु गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकार निर्माण गर्ने र विघटन गर्ने कामले निरन्तता पाएको छ।

सुदूरपश्चिम  प्रदेशमा सत्ता र भागबन्डामै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार लामो समय अल्झिन पुगेको छ। गठन भएको ९ महिनासम्म पनि प्रदेशसभा सत्ता र भागबन्डामा मात्र अल्झिन पुगेको हो। २२ पटक प्रदेशसभा बैठक बसे पनि अहिलेसम्म प्रदेशसभाले एउटा पनि विधेयक ल्याउन सकेको छैन। अहिले प्रदेशसभा ठप्पजस्तै छ। २२ वटा बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, सभामुख–उपसभामुख चयन गर्ने र बजेट पारित गर्नेबाहेक केही पनि हुन सकेको छैन्।

सरकार असक्षम र माथिबाट निर्देशित भएको प्रमुख प्रतिपक्षको आरोप छ। आफ्नो बुद्धि र विवेकले केही पनि गर्न नसक्ने भएकाले प्रदेशसभा बिजनेसविहीन बन्न पुगेको प्रदेश सभाका केहि सदस्यहरुकै आरोप छ। पुस १८ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको हो। एमालेले गठन गरेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ८ महिना पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म सत्ता गठवन्धनमा भागबन्डा नै मिल्न सकेको छैन।

संसद्का सबै विषयगत समितिले नेतृत्व पाउन सकेको छैन।भागबन्डा मिलाउन ४ वटा विषयगत समितिलाई टुक्र्याएर ६ वटा समिति बनाउने तयारी गरिएको छ। समितिका सभापतिमा समेत अहिलेसम्म गठबन्धनभित्र सहमति हुन सकेको छैन। ऐन नियमावली संशोधन पनि भागबन्डाका लागि मात्र हुन लागेको आरोप छ। सत्ता साझेदार दलहरूमा सामान्य निर्णयका लागि पनि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई गुहार्ने र माथिबाट आएको निर्णयमात्र गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेशसभा नाममात्रको सभा  र वेकम्मा सावित भएको  जनगुनासो  रहेको छ।