काठमाण्डौ।  ‘गिरी बन्धु टी स्टेट प्रालि’ मातहत रहेको २८० विघा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत रहेको पाइएको छ। न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले २०७५ फागुन ६ गते कम्पनीको जग्गा सुक्री विक्री गर्ने, प्लटिङ गर्ने वा सट्टापट्टा गर्ने कार्य भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको थियो।

आदेशमा लेखिएको छ, ‘दाबीको जग्गाहरू सुक्री विक्री गर्ने, सट्टापट्टा गर्ने, प्लटिङ गर्ने लगायत कार्यहरू नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा नै राख्नू।’यस आदेशविपरीत एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गिरी बन्धु टी स्टेट प्रालिको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको देखिएको हो।अदालतको आदेशलाई पालना गर्नुपर्नेमा पूरै बेवास्ता गर्दै त्यसविपरीत निर्णय गरेको झण्डै एक महिनापछि मात्रै खुलेको हो।जबकि, अर्बौं मुल्य पर्ने उक्त कम्पनीको जग्गालाई सट्टापट्टा गर्न रोक लगाइएको छ। यथास्थितिमैमा राख्नु भनिएको छ।

आदेशमा न्यायाधीशद्वयको इजलासले थप व्याख्या गर्दै भनिएको थियो, ‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ (ङ) मा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्तअनुसार लगाइएको, सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा त्यस्तो शर्तअनुसार सो कायम रहेसम्म’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, ‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४ को दफा १० मा ‘यस आदेश बमोजिम स्वीकृती लिई हदभन्दा बढीको जग्गा खरिद गरेका उद्योग वा प्रतिष्ठानले त्यस्तो जग्गा सट्टापट्टा वा विक्री गर्न पाउने छैनन्।’

यिनै कानुनी आधारमा टेकेर सट्टापट्टा वा सुक्री विक्री गर्ने कार्यहरूलाई यथास्थितिमै राख्नु भन्ने आदेशलाई सत्ता बहिगर्मनपूर्व कुल्चिएर निर्णय गरेको देखिएपछि आलोचना हुँदै आएको छ।  यससम्बन्धी रिटको किनारा लाग्न बाँकी छ। 

झापाको अनारमनी–३, विर्तामोड घर भएका भक्तराज भारतीले गिरी बन्धु टी स्टेट प्रालिको मातहत रहेको २८० विघा जमिन सट्टापट्टा गर्न चालिएको प्रक्रियाविरुद्ध २०७५ माघ १४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

यो जग्गा प्रकरणमा अहिले सँसदमा व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ।