काठमाण्डौ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पछिल्ला सत्ता गठबन्धनको बैठक, बैठक भन्दा न्याय दिने इजलास बन्न पुगेको छ । बाहिर एउटा कुरा गर्ने तर गठबन्धनबीच सहमति भएपछि हरेक निर्णय उल्टिएका छन् ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण गौर हत्याकाण्डको छानबिन हो । साउन २३ गते पीडितसँग सहमित गरेर छानबिन गर्ने भनेको सरकारले एकाएक सोमबारको गठबन्धनको बैठकपछि किटानी जाहेरी परेका उपेन्द्र यादवलाई जोगाउन अनुसन्धान नगर्ने भयो । एकातिर सुशासनको प्रत्याभूति दिइरहेको दावी गर्ने अर्को तर्फ नेता चोख्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रबैयाले बालुवाटार नेता चोख्याउने थलो बन्न पुगेको छ ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका नाइके थिए । यादवकै विरुद्ध किटानी जाहेरी परेका छन् । सहमति अक्षरश पालना हुन्थ्यो भने यादव अहिले प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिइसकेका हुन्थे । तर, यही विषयले गठबन्धनमा असर पर्ने र सत्तामा पनि हानी हुनेभएपछि अन्ततः प्रचण्ड गौर हत्याकाण्डमा छानबिन नगर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो ।

२७ जनाको हत्या भएको उक्त घटनाका पीडितले आन्दोलन गरेपछि सरकारले नै त्यसलाई रोक्न सम्झौता गरेपनि अहिले सम्झौता रद्दीको टोकरीमा फालेको छ । १७ वर्षअघि यादवसहित ६६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो । पछि सरकारले गठन गरेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले थप ६४ जनालाई दोषी किटान गरेपछि गौर हत्याकाण्डका अभियुक्त संख्या १३० पुग्यो । तर, राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण उनीहरू कसैमाथि पनि अनुसन्धान भएन । अहिले फेरि अनुसन्धान नगर्ने निर्णयले पीडितलाई थप आघात पुर्याएको छ ।