गौर हत्याकाण्डमा उपेन्द्र यादव तानिने भय सरकारको समिकरण वदलिने आशँका

bimbonline बिम्ब अनलाइन
२०८० साउन २८ ०९:४२ बजे

काठमाडौं । आजभन्दा १७ वर्ष पहिले रौतहटको गौरमा भएको हत्या प्रकरण फेरि विवादमा आएको छ । पीडितसँग सरकारले न्यायको प्रतिबद्धतासहित सहमति गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी तरङ्गित बन्न पुगेको छ ।गौर प्रकरणमा उपेन्द्र यादव नै तानिने डरपछि सरकारको समिकरणमाथि नै आशंका उत्पन्न भइरहेका बेला प्रचण्डले अनुसन्धान अघि बढाउलान ?

माओवादी केन्द्रमा लामो समय राजनीति गरेर छुट्टै पार्टी खोलेका आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह यतिबेला गौर प्रकरणलाई चर्काउदै लग्ने पात्रमा पर्छन् ।  जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फसाएर आफ्नो राजनीति अघि बढाउने योजनामा साह छन् ।

२७ माओवादी नेता कार्यकर्ताको पाशविक ढंगले गरिएको हत्याको छानविन सरकारले नगरेको भन्दै पीडितहरु आन्दोलनमा थिए । तर, पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले १७ वर्षपछि यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धतासहित सहमति त गराए । तर, के अनुसन्धान संभव होला ? प्रश्न गर्न थालिएका छन् ।

सरकारले पीडितसँग सहमति गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी भने त्रसित बन्न पुगेको छ । जसपाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारले चालेको कदमले गम्भीर समस्या निम्त्याउने भन्दै चेतावनी नै दिएको छ ।जसपाले गौर प्रकरणको अनुसन्धानमा आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेताहरु नपर्नुपर्ने माग राख्न थालेको छ ।

जसपाले गौर प्रकरणको फेहरिस्त सुनाउदै यसको प्रमुख दोषी नै माओवादी र प्रभु साहलाई मान्दै आएको छ । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीबीच भएको झडपको क्रममा २७ माओवादी कार्यकर्ताको फोरमका कार्यकर्ताले हत्या गरेका थिए ।फोरम कार्यकर्ताले लाठी र भाला रोपेर माओवादी कार्यकर्ताहरुको विभत्स हत्या गरेका थिए । तर, यो प्रकरणको अन्तिम टुंगो लगाउने बेला जसपाले आपत्ति जनाउन थालेको छ ।

आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई फसाउन खोजिएको आरोप जसपाको छ । तर, अनुसन्धान प्रक्रिया नै थाल्न दिन्नौं भन्दै जसपाले सत्ता र समाजवादी मोर्चाबाट बाहिरिने धम्की दिन थालेपछि भने सरकारले यो प्रकरणलाई अघि बढाउला त ? प्रश्न भने उब्जिन पुगेको छ ।गौर प्रकरणको विषय सार्वजनिक भएपछि कतिपयले भने चितवनको माडी घटनाको पनि छानविन हुनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।

गौर प्रकरणमा आन्दोलन गर्दै आएका पीडितले भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केहि गर्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेका कारण पनि जसपाको माग कुन स्थितिमा पुग्छ भन्ने प्रश्न भने कायमै रहेको छ।


२०८० साउन २८ ०९:४२ बजे

प्रतिक्रिया