काठमाडौं । नेकपा एमाले प्रतिपक्षीको बेन्चमा रहँदा सबैभन्दा धेरै संसद अवरुद्ध गर्ने दल हो । एमालेकै कारण गत साउन १० देखि पुनः संसद चल्न सकेको छैन ।प्रतिपक्षीमा बस्दा सरकारको कमजोरीमा खेल्दै संसद चल्न नदिने एमालेले घन्टौं नाराबाजीदेखि महिनौंसम्म अवरोधको इतिहास बनाएको छ । तर, जुन माग राखेर एमालेले संसद अवरुद्ध गर्छ, त्यो पूरा नहुँदै संसद खुलाउन राजी भएको नजिर पनि छ । अर्थात् एमालेले सँधै चिसै पानीले नुहाउँदै आएको छ वा मागपुरा नभइ शुन्य उपलव्धि भए पछि सँसद खुलाउने गरेको विगत रहेको छ।

अवैध रुपमा भित्रिएको क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र अहिले प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानमा एमालेले आशंका व्यक्त गरिरहेको छ । सोही कारण सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने उसको माग छ । यसैलाई लिएर साउन १० देखि एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

एमालेले २०४८ सालदेखि नै केही न केही बाहनामा संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । २०४८ फागुन १६ गते संसदमा टनकपुर सन्धि स्थगन प्रस्ताव राखेर लगातार साढे ७ घन्टा नारा लगाएको थियो ।पछि एमाले नै टनकपुर सन्धि पास गरेको थियो।

यस्तै तकालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै २०५७ माघ २६ गतेदेखि चैत २३ गतेसम्म एमालेले ५७ दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्यो । लाउडा जहाज भाडामा लिँदा आर्थिक नोक्सानी र अनियमितता भएको एमालेको आरोप थियो । यस्तै २०७८ भदौ २३ गतेदेखि २०७८ चैत १ गतेसम्म एमालेले १८७ दिन संसद अवरुद्ध गरायो । चालु संसदमा पनि एमालेले असार १९ देखि २५ गतेसम्म संसद अवरुद्ध गर्‍यो ।

प्रतिपक्षमा रहँदा सँधैजसो संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले अन्ततः चिसै पानीले नुहाउने गरेको इतिहास छ । २०५७ मा प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा मागेको एमालेले राजीनामा बिनै संसदको अवरोध हटायो । २०७८ मा आफ्नो पार्टीबाट अलग भएका सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै संसद अवरोध गरेको एमाले अन्ततः नौ महिनापछि बिना कारबाही पछि हट्यो ।

गत असारमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर संसद चल्न नदिएको एमाले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टिकरणको मौका दियो र संसद चलाउन तयार भयो । उल्टै प्रधानमन्त्रीले एमालेमाथि प्रश्न थुपारिदिनुभयो । अहिले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग अघि सारेको एमाले पुनः चिसै पानीले नुहाउने अवस्थामा पुग्दैछ ।

हरेक पटकको संसद अवरोधमा एमालेले राजनीतिक सहित जनताका मुद्दा उठाइरहेको छैन । तर, माग पूरा नहुँदै कहिले समयले दण्डित गरेको छ त कहिले स्पष्टीकरणको लेपले  एमालेलाई शंकाको घेरामा तानिरहेको छ । खासगरी ठूला प्रकरणहरुमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिएमा संसद खोल्न तयार हुनुले एमालेले कतै राजनीतिक सौदाबाजी त गरिरहेको छैन, नत्र मूर्त मागसहित अवरोध सुरु गर्ने र अमूर्त जवाफले खोल्ने रित किन बसाइरहेको छ, प्रश्न सर्वत्र छन् ।