सभामुखको विशेषाधिकार कायमै रहने

bimbonline बिम्ब अनलाइन
२०७९ चैत्र १९ ०९:११ बजे
सभामुखको विशेषाधिकार

काठमाडौं ।सभामुख प्रयोग गर्दै आएको  विशेषाधिकार  तजबी अधिकार  कायमैरहने भएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्तावबाट सत्तारूढ दलहरू पछि हटेपछि प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सहमति भएको छ ।

शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा भएको छलफलमा सभामुखले सदनका कामकारबाही कार्यव्यवस्था समितिको नियमित परामर्शका आधारमा गर्ने सहमति भएपछि नियमावलीको गाँठो फुकेको हो । सत्तारूढ दलबाट सभामुखको कामकारबाही समितिको निर्णयबाट मात्र हुनुपर्ने संशोधन दर्ता भएपछि नियमावली पारितको प्रक्रिया रोकिएको थियो । 

सत्तारूढ दलको प्रस्तावले सभामुखको विशेषाधिकारमा समेत अङ्कुश लाग्न लागेको भन्दै विपक्षी दल र पूर्वसभामुखहरूले समेत आपत्ति जनाएका थिए । संसदीय मान्यता र स्थापित अभ्यासविपरीत अधिकार कटौतीको प्रस्ताव भएको भन्दै नियमावली पारितको प्रक्रिया रोकिएको थियो । दलीय सहमतिसँगै आइतबारको बैठकमा नियमावली पारित गर्ने सहमति भएको छ । 

मुख्य विवादित बनेको संशोधनलाई भाषा मिलाएर स्वीकार गर्ने राजनीतिक रूपमा सहमति भएको नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताएका छन् । पेचिलो रहेको नियम १३ को संशोधन (सभामुखको अधिकारबारे)मा भाषा मिलाएर अघि बढ्ने कुरा भयो । सभामुखले निर्णयका आधारमा हैन, अधिवेशन चालु भएका बेला नियमित परामर्शमा र नभएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार परामर्शमा अघि बढ्ने भन्ने शब्दावली राखेर अघि बढ्ने सहमति भयो  उनले भने । 

दलीय सहमतिअनुसार सचिवालयले मस्यौदा गरेको नियम १३ को उपनियम ४ मा ‘उपनियम १ बमोजिमको समितिको बैठक अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा नियमित रूपमा र अन्य समयमा आवश्यकताअनुसार बस्नेछ’ भन्ने शब्दावली राख्ने दलीय सहमति भएको छ । यसअघि उपनियम चारमा सभामुखले गर्ने काम कारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । 

यस्तै संसदीय अभ्यासमा नेपालको आफ्नै मौलिकताका रूपमा चिनिएको ‘ढ्यापढ्यापे’ समयलाई पनि पहिलो पटक नियमावलीमा समावेश गरिएको छ । जसलाई आकस्मिक समय भनेर परिभाषित गर्ने सहमति भएको छ । तर यस्तो समयमा अघिल्लो र बस्न लागेको बैठकको बीचमा भएका अत्यन्तै गम्भीर विषय र घटना मात्र उठान गर्न पाइनेछ । 

समिति र सदनको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन वैतनिक वा अवैतनिक विज्ञ नियुक्तिको अधिकार सभामुखलाई दिने गरी सहमति भएको छ । तर निर्णयअघि कार्यव्यवस्थामा परामर्श भने गर्नुपर्नेछ । 

२०७९ चैत्र १९ ०९:११ बजे

प्रतिक्रिया