काठमाडौं ।  नेपाल को कम्युनिष्ट आन्दोलन मा दलित वर्ग जो सिमान्तकृत वर्ग हो सो वाट लामो सँघर्ष गर्दै कम्युनिष्ट आदोलनको उच्च नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ। उहाँको अध्यायन क्षमता ,साधारण जिवन शैलीले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा छुट्टै पहिचान रहेको छ। मोहन विक्रम सिहले नेतृत्व गरेको मसालको आठौ महाधिवेशन को निति र कार्यदिशा सम्वन्धमा गंम्भिर मतभेद राख्दै हाल छुट्टै पार्टी निर्माण गर्नु भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसाल महाधिवेशन आयोजक कमिटिको सँयोजक क सन्त वहादुर सँग विम्व अनलाइनका डम्मर धामीले समसामिक विषयका वारेमा लिएको अन्तवार्ता का सम्पादित अँश

मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा (मसाल) विभाजित भएर अर्को पार्टी निर्माण गर्नुको कारण  केहो ?  

हाम्रो पार्टी नेकपा (मसाल) सातौं महाधिवेशनले पारित गरेको नीतिमा सबै एकमत थियौं । तर पछि आएर मोहनजीमा दक्षिणपन्थी विचलन शुरु भयो । एमालेसित पार्टी एकताको पहल गर्नु भयो । त्यो कुरा सार्वजनिक नै भयो । भारतसित मैत्रीपुर्ण सम्बन्ध राख्ने कुरा सार्वजनिक रुपमै लेख्नुभयो । तात्कालिक परिस्थिति अनकुल नहुँदा नहुँदै पनि सरकार प्रति मोह देखिन थाल्यो र क. चित्रबहादुर केसीलाई सरकारमा पठाउनु भयो । एनआरएनलाई राजनैतिक अधिकार बाहेकका सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार दिने कुरा संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव संविधानसभालाई पठाउनु भयो । त्यसका साथै पार्टीलाई संसदवाद तर्फ लैजाने योजना अनुसार क्रान्तिकारी स्पीरिटलाई समाप्त पार्ने काम गर्नुभयो । यी सबै काम दक्षिणपन्थी कार्यदिशाका संकेतहरु थिए । हाम्रो विरोधले खासै अर्थ राखेन ।

आठौं महाधिवेशनसम्म आउँदा उहाँ र अल्पमतका ६ जना कामरेडहरुले प्रस्तुत गरेका दस्तावेजहरु अध्ययन गर्दा उहाँ स्पष्ट दक्षिणपन्थी संशोधनवादी बाटो समातेको भेटियो । हामीले फोरममा दक्षिणपन्थी विचारको खण्डन गरेर आफ्ना विचार राख्यौं । ग्राउण्डमा हाम्रो पक्षमा व्यापक जनमत थियो तर उहाँले कतै सम्मेलन स्थगित गरिदिने, कतै आम पार्टी सदस्यहरुलाई सहभागी नगराएर आफ्नो पक्षकालाई प्रतिनिधि बनाउने, कतै निर्वाचनमा नै धाँधली गरेर अल्पमत पक्षका कमरेडहरुलाई हराउने, कतै महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि आफै बसेर चुन्ने र मनोनित प्रतिनिधिमाबहुमतलाई समर्थन गर्ने ग्यारेन्टी गराएर मात्र चुन्ने जस्ता खुलेआम जालझेल र षडयन्त्रहरु भए । त्यसरी रोक्दारोक्दै पनि अल्पमतका पनि झण्डै सय जना प्रतिनिधि त्यहाँ पुगेर खुलेआम अल्पमतको राजनैतिक प्रतिवेदनलाई समर्थन गरे । तर अल्पमतका प्रतिनिधिहरुले राखेका प्रस्ताव उपर ध्वनी मतले “हुन्न” भनेर अस्वीकार गर्ने, केन्द्रीय सदस्यहरुले छलफलका प्रस्ताव राख्न खोज्दा रोक्ने, जस्ता काम महाधिवेशन हलमै भए । त्यसरी बहुतका नाममा अधिनायकवादी शैलीमा बहुतको प्रस्ताव पारित गरियो । पार्टीको परम्परा विपरीत तल्ला समितिहरुलाई महाधिवेशनको समीक्षा गर्न दिइएन । त्यसपछि फरक विचारमाथि दमन शुरु भयो ।

विभिन्न बहानामा फरक विचार राख्नेहरुमाथि कार्वाही शुरु भयो । हामी धेरै जना निस्कासनमा प¥यौं । पार्टीभित्र आफ्ना मतभेद सुरक्षित राख्दै काम गर्न चाहने कमरेडहरुलाई पनि घटुवा गर्ने, एकलीकरण गर्ने, सरुवा गर्ने, सम्पर्कविहीन र समितिविहीन बनाउने गर्न थालियो । हामी निष्काशितहरुले राष्ट्रिय जागरण अभियान एउटा सामाजिक संस्थाको रुपमा विचार   बनाएर क्रियाशील रह्यौं । हाम्रो उद्देश्य सार्वजनिक गरेका थियौं । पार्टी फुट्न दिन हुँदैन । पार्टी नेतृत्वले आठौं महाधिवेशनका दक्षिणपन्थी संशोधनवादी नीतिलाई सच्याउन विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्छ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । तर नेतृत्वले हामीमाथि ‘रअ’ का एजेण्ट, दुश्नका एजेण्ट, भारतपरस्त, राजापरस्त, छद्मभेषी, घुसपेठिया, प्रतिगामी, फुटपरस्त लगायतका अनेकौं आरोपहरु लगायो । अल्पमतको बहुमत भएको भारत शाखा, नवलपुर जिल्ला समिति, दक्षिण भारत जिल्ला समितिलाई विघटन ग¥यो । विधान विपरीत शुद्धिकरण चलाएर कैयौं फरक विचार राख्ने कमरेडहरुलाई आलोचना, चेतावनी वा स्पष्टीकरण केही नगरी सिधै विधानको पद्धति र व्यवस्थाविपरीत गएर सयौं कमरेडहरुलाई निष्काशन गरियो । त्यति भएर पनि कमरेडहरु धैर्य र संयम रहँदै पार्र्टीभित्र अन्तरपार्टी संघर्ष चलाउनुभयो । क. कृष्ण पौडेललाई पनि अन्तमा केन्द्रीय समितिबाट निष्काशन गरेपछि हामीले केन्द्रीय सम्पर्ककेन्द्र बनाएर अगाडि बढेका थियौं । हामी केन्द्रीय समन्वय समिति हुँदै अहिले विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिसम्म

आइपुगेका छौं । पार्टी फुट्न नदिउँ भन्दा भन्दै हामीलाई अर्को पार्टी निर्माण गर्न बाध्य पारियो । त्यसकारण यो फुटका लागि क. मोहनविक्रम सिंह नै जिम्मेवार हुनहुन्छ । यो उहाँको जीवनभरीको संस्कृति बनेको छ । हामी कार्यकर्ताले जीवन समर्पण गरेर पार्टी बनाउने गर्दछौं । तर उहाँले प्रत्येक २/४ वर्षको अन्तरालमा पार्टी फुटाउने मात्र काम गर्दै आउनु भएको छ । फरक विचार राख्नासाथ दुश्मन जस्तो देख्ने उहाँको पुरानो शैली हो । क. मोहनविक्रम सिंहको फुटपरस्त प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई  क्षति पुग्दै आएको छ । यो देख्दा निकै दुःख लाग्छ ।

नेपालका वामपन्थी पार्टीहरुमा पुट र विभाजन अन्यको तुलनामा बढी हुनपर्ने कारण के हो? 

पार्टीहरुमा सबै जसो पार्टीहरु फुट र विभाजनको चक्रबाट गुज्रिंदै आएका छन् । त्यसमा पँुजीवादी, दक्षिणपन्थी, वामपन्थी सबै अछुतो कोही छैनन् । उनीहरु फुट्नु र हामी फुट्नुका कारण बेग्लाबेग्लै छन् । पुँजीवादी पार्टीहरु सत्तामा पुग्नका लागि राजनीति गर्ने हुनाले उनीहरुको उद्देश्य एउटाबाट फुट्ने र अर्कोमा गएर एकता हुने र बढी सिट ल्याउन प्रयत्न गर्ने गर्छन । हामी कम्युनिस्टहरु एउटा वर्गबाट अर्को वर्गमा सत्ता ल्याउने, अर्थात् दलाल पुँजीवादबाट सर्वहारावर्गको हातमा सत्ता हासिल गर्ने उद्देश्य राख्नेहरु विचारका आधारमा फुट्ने र एकता हुने गर्दछन् । कम्युनिस्ट पार्टी एउटा अवधिसम्म एकताबद्ध भएर पनि पार्र्टीभित्रका बुर्जुवा तत्वहरु तुरुन्त सत्ताको लालसाले गर्दा पार्टीलाई पुँजीवाद तर्फ लैजाने सोंच राख्छन्, क्रान्तिकारीहरु त्यसको विरोध गर्छन । पार्टीभित्रका बुर्जुवा तत्वहरु दुई लाइन संघर्ष चलाएर पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने धैर्यता राख्न सक्दैनन् । त्यसपछि पार्टी फुटको दिशामा लैजान्छन् । लेनिनको पार्टी त्यही कारणले फुट्यो । पार्टी फुटेकै हुनाले रुसमा क्रान्ति सम्पन्न भयो । त्यसकारण बोल्सेभिक र मेन्सेविकको फुटले क्रान्तिलाई फाइदा भयो । चीनमा दुई लाइन संघर्ष चल्दाचल्दै माओको मृत्यु भयो । वामपन्थी क्रान्तिकारीहरुले देंङसियाओ पिङको षडयन्त्र बुझ्न सकेनन् ।

त्यसपछि पार्टीभित्र बुर्जुवा तत्वहरुको विजय भयो, वामपन्थी क्रान्तिकारीह्रुको हार भयो । हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने क्रान्तिकारी विचारको रक्षाको उद्देश्यले पार्टी फुट्छ भने त्यो ठीक हुन्छ । सत्ता स्वार्थका लागि फुट्छ भने त्यो बेठीक हुन्छ । केही समय अगाडि नेकपा फ७३घढसट्यो, त्यो उनीहरुकै लागि बेठीक थियो । जसपा फुट्नु बेठीक छ । हाम्रो पार्टी नचाहँदा नचाहँदै फुट्दै छ, त्यो ठीक छ । किनकि हाम्रो प्रश्न चुनावमा कति सिट लिन सकिन्छ भन्ने होइन,हाम्रो प्रश्न क्रान्तिकारी विचारको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ, क्रान्तिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र देशको राष्ट्रियताको रक्षा र सर्वहारा जनताकोको मुक्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने रहेको छ । त्यसकारण फुटलाई निरपेक्ष रुपले ठीक वा बेठिक भन्नु सही हुँदैन । फुटको अन्तर्वस्तुलाई हेर्नुपर्छ । तर सामान्यतः पार्टी फुटिरहनुलाई सही मान्नु हुँदैन । हामीले त्यही भएर अहिले ३ वर्षसम्म पार्टी फुटन नदिन प्रयत्न ग¥यौं । तर ३ वर्षको प्रयत्न खेर गयो ।

उसो भए मोहनविक्रम सिंहलाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादी भनिरहनुको आधार के हुन ? 

आधारहरु धेरै छन् । हामीले सार्वजनिक रुपले नै उठाउँदै आएका छौं । केन्द्रीय समितिको बैठकमा क. कृष्ण पौडेलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ । मुख्य कुरो त अहिलेको दलाल पुँजीवादी गणतन्त्रको रक्षा अहिलेको उहाँको मुख्य रणनीति रहेको छ । दुनियाँको कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले दलाल पुजीवादको रक्षालार्ई आफ्नो रणनीति बनाउँदैन । तर क. मोहनविक्रमले एकातिर दलाल पुँजीवादको रक्षालाई कार्यनीति भनिरहने तर व्यवहारमा रणनीति नै बनाउने गर्नु भएको छ । दोस्रो, अझै त्यो भन्दा पनि गम्भीर प्रश्न त के छ भने आठौं महाधिवेशनले प्रधान अन्तर्विरोधको सवालमा सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र नेपाली जनता बीचको अन्तर्विरोध स्वीकार गर्दै मुख्यतः सामन्तवादसितको अन्तर्विरोधलाई प्रधान अन्तर्विरोध मानेको छ । बाह्य शक्तिमा भारतीय“साम्राज्यवाद” लाई मानेको छ । पार्टीले भनेको छ “एकातिर भारतीय साम्राज्यवाद र अर्कातिर सामन्तवाद दुवैसितको अन्तर्विरोध नै मुख्य हुन जान्छ ।” त्यो नीतिका कारण आज दलाल पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरुसित गठबन्धनमा पार्टी सामेल भएको छ । दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको रक्षाका लागि पार्टीे संसदवादमा पतन हुन लागेको छ । उहाँहरुले बल प्रयोगको सिद्धान्त छाड्नु भएको छ । दस्तावेजमा लेखिएको छ “सशस्त्र संघर्षको सट्टा शान्तिपुर्ण आन्दोलन वा संसदीय प्रणालीलाई पनि उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।” त्यस्तै प्रकारले संसद र सरकारमा जाने कुरालाई कम्युनिस्ट पार्टीले कार्यनीति मान्दछ । त्यो कुरा पनि लेनिनले दुमामा प्रयोग गरेको हुनाले सैद्धान्तिकरण गरिएको हो । हाम्रो देशमा के गर्ने भन्ने कुरा यहाँको परिस्थितिका आधारमा ठेगान गर्ने कुरा हो । तर दस्तावेजमा लेखिएको छ, “सरकारमा जाने हाम्रो नीति खुला छ । ”  पार्टीले सरकारमा जाने कुरालाई रणनीति बनाएको छ । तर सीधै रणनीति नभनेर गोलमटोल भाषा प्रयोग गरेको छ ।

दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालार्ई सबै कम्युनिस्टहरु प्रतिक्रियावादी व्यवस्था मान्दछन् तर उहाँको पार्टीले “प्रगतिशील व्यवस्था” मान्दछ र पार्टी भन्दछ ः“अहिले विश्वस्तरमा संसदीय प्रणाली प्रतिक्रियावादी व्यवस्था भइसकेको भए पनि नेपालको सन्दर्भमा अहिले निरंकुश राजतन्त्र वा कुनै पनि प्रकारको तानाशाही व्यवस्थाको तुलनामा त्यो प्रगतिशील व्यवस्था हो । ” पृष्ठ ४५ । हो, तुलनात्मक रुपले प्रगतिशील व्यवस्था हो भन्नेमा हामी पनि सहमत थियौं र छौं । तर “नेपालको सन्दर्भमा अहिले” त्यो प्रगतिशील व्यवस्था हुन सक्दैन । यति भएपछि कांग्रेस र एमालेको लागि यो व्यवस्थालाई राम्रो बताउन कुनै टाउको दुखाई नै भएन । मोहनविक्रमले नै “प्रगतिशील” भनेको व्यवस्था कसरी प्रतिक्रियावादी हुन्छ ,भन्न पाउने भए । त्यति मात्र होइन, यो “व्यवस्था अन्तर्गत समाजवाद उन्मुख नीति लागु गर्ने” भनेको छ । पार्टीले भनेको छ, “समाजवाद उन्मुख प्रणाली वर्तमान व्यवस्था अन्तर्गत पनि लागु हुन सक्ने नीतिहरु हुन । पृष्ठ ४८ । यसको अर्थ हो ः देशमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएर अहिले राष्ट्रिय पुँजीवादको जगेर्ना गरिंदैछ र नयाँ जनवादी पुँजीबादमा समाजवाद उन्मुख नीति लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो नीति र एमाले, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको नीतिमा के फरक रह्यो र उनीहरु पनि नयाँ जनवादी वा पुँजीवादी क्रान्ति भइसक्यो अब

समाजवादमा जाने बेला भएको भनेका छन् । मोहनविक्रमको त्यो नीति मात्रहोइन, व्यवहारमा पनि त्यही अभ्यास गरिरहनु भएको छ । नयाँ जनवादी क्रान्तिको नीतिलाई छाड्दै जानु भएको छ । यी सबै दक्षिणपन्थी नीति ल्याइसकेपछि पार्टीले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको नीति, जसलाई विशवभरका कम्युनिष्टहरुले सार्वभौम नीति मान्दै आएका छन्, लाई छोड्दै जान थालेको छ । यो त सिधै पुँजीवादी विचार नभनेर के भन्ने  दस्तावेजमा लेखिएको छ, “सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वलार्ई पनि कुनै देशको अवस्था अनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ ।” यसको अर्थ हो, नेपालमा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको आवश्यकता छैन । यो त सर्वहारा समाजवादको नै अस्वीकृति हो । मैले मुलभुत कुराहरु उठाएको छु । यिनी कुरा माक्र्सवादका आधारभुत सिद्धान्तभित्र पर्दछन् । माक्र्सवादको आधारभ७त्रगयतसत सिद्धान्तलाई परित्याग गरेपछि त्यो पार्टी बुर्जुवा पार्टी बन्दछ । अहिले साथीहरु अलमलमा पर्नु भएको छ । हामी भन्छौं, अलमलमा पर्नु कुनै कारण छैन । अब साथीहरुले रोज्नुपर्छ, नयाँ जनवाद, समाजवाद रोज्ने कि दलाल पुँजीवाद रोज्ने ।

अब मोहनविक्रमले नेतृत्व गरेको मसालसँग पार्टी एकता वा सहकार्य हुन्छ वा हुँदैन ? 

हामी पार्टीभित्र संघर्ष गर्नुभनेको कुनै रिस, इवीले होइन, राजनीतिक कारणले हो । त्यसकारण हामी अहिले पनि सहकार्यमा जाने नीति छ । तर उहाँहरु हामीसित सहकार्य गर्न चाहनु भएको छैन । एमसीसीको विरोध गर्दा  हामी सहभागी भएको संयुक्त कार्यक्रममा नआउने भनेर अलग मोर्चा पनि बनाउनु भयो । उहाँहरु अत्यन्तै संकीर्ण हुनुहुन्छ । हाम्रो त्यस्तो नीति छैन । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका, जनअधिकारका निम्ति उहाँहरुसित मात्रहोइन, अन्य जोसुकै सित पनि मिलेर जाने नीति छ । तर अर्को कुरा के हो भने  गठबन्धनमा सामेल घटकसित हाम्रो अहिले सहकार्य हुँदैन । यदि उहाँहरु जनताको पक्षबाट आन्दोलन गर्नु हुन्छ भने गठबन्धन छाडेर सडकमा आउनुपर्छ । जहाँसम्म पार्टी एकताको प्रश्न छ, आफ्ना पुँजीवादी नीतिलाई हामीले सच्चाउन भनेका छौं । सच्चाएर क्रान्तिकारी बाटोमा आएमा भोलि नै एकता हुन्छ । एकताको ढोका खुला छ । त्यही कारणले हामीले उहाँहरुलाई विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेका थियौं । अहिले त उहाँहरु धेरै टाढा पुगिसक्नु भयो । उहाँहरु कांग्रेससित सरकारी भागवण्डामा समेत सामेल भइसक्नु भयो । उहाँहरु पनि नीति बनाएर भ्रष्टाचार गर्न थाल्नुभयो । गण्डकी प्रदेशकी राजमो सांसद पियारी थापाले आफ्नो नीजि संस्थालार्ई ६० लाख विनियोजन गर्नुभयो । जब त्यो कुरो बाहिर आयो । त्यसपछि थाहा भयो, त्यो त पार्टीको निर्देशनमा पो गरिएको रहेछ । स्वयं त्यहाँको जिम्मेवार नेताले लेख नै लेखेर स्वीकार गर्नुभयो ।

मोहन विक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको मसालले तपाईहरुलाई अराजक, अनुशासनहीन, एमाले वा वैद्य माओवादीमा जानका लागि पार्टी विभाजन गरेका हुन । छुट्टै पार्टी चलाउन सक्दैनन् भन्ने आरोप पनि त छ नि ?

उहाँहरु त्यो भन्नु स्वभाविक हो । हामी उहाँहरुको अनुशासनमा नबसेकै हो । पार्टीभित्र अन्तर्संघर्ष चलाउन दिएको अवस्थामा हामी अुशासनमा बस्नु पथ्र्यो । तर उहाँहरु फरक विचार राखेकै कारण दमन गर्नुभयो, दुश्मन जस्तो ठान्नु भयो, कार्वाही गर्नु भयो । उहाँहरुले चाहेको के हो भने उहाँहरुलेकार्वाही गरेपछि हामीहरु चुप लागेर अनुशासन मानेर बस्नु पथ्र्यो । हामी सांगठनिक कारण कार्वाहीमा परेको भए उहाँहरुले भनेको ठीक हुथ्यो । तर हामीलाई राजनीतिक कारणले, विचारका कारणले कार्वाही गरिएको छ । हामी विचारको संघर्षमा छौं । हामी उहाँहरुका दक्षिणपन्थी विचारप्रति सहमत भएको वा त्यो विचार प्रति आस्था भएको भए हामी निष्काशित भए पनि अनुशासनमा बस्नु पथ्र्यो । हामीलाई वैचारिक आधारमा कार्वाही गरेपछि अनुशासनमा बस्नुजरुरी छैन । अनुशासन निरपेक्ष हुँदैन । चीनमा स्वयं क. माओले दक्षिणपन्थीहरुका विरुद्ध आम कार्यकर्ताहरुलाई विद्रोह गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । स्वयं उहाँले लेखेको र आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजले भनेको छ, “जब पार्टी नेतृत्वले सिद्धान्त र राजनीतिक लाइनमा गम्भीर प्रकारको गल्ती गर्दछ र पार्टीभित्रको छलफल वा आन्तरिक प्रक्रियाद्वारा त्यसलाई सुधार्ने कुनै सम्भावना हुँदैन, त्यो अवस्थामा तल्लो समिति वा पार्टी समितिहरुलाई पार्र्टी नेतृत्वका विरुद्ध विद्रोह गर्ने अधिकार हुन्छ ।”  हाम्रोविद्रोह आठौं महाधिवेशनको स्वीकृत नीति र पाँचौं महाधिवेशनपछि मोहनजीकै नेतृत्वमा बागलुङ जिल्ला समितिले केन्द्रीय समिति विरुद्ध विद्रोह गरेर अन्तर जिल्ला सम्पर्क गरेको नजिरका अनुसार पनि ठीक र जायज छ । त्यो विद्रोह पछि पातलो मसाल गठन गरिएको थियो । हामी हाम्रो पार्टीको स्वीकृत नीति र पार्टी परम्परा वा नजीर भन्दा बाहिर गएर अराजक वा अनुशासनविहीन काम गरेका छैनौं । बरु नेकपा (मसाल) को सातौ महाधिवेशनको कार्यदिशा उहाँहरुले परित्याग गरिसक्नु भएको छ । हामीले त्यो कार्यदिशाको रक्षा, निरन्तरता र विकासलाई अपनाएका छौं । त्यसकारण सातौ महाधिवेशनको विरासत आठौं महाधिवेशनले लिन नसकेपछि हामीले विद्रोह गरेका छौं र हामी नै मसालको मुलधार हौं । उहाँहरु अब क्रान्तिकारी मुलधारलाई छोडेर संशोधनवादतर्फको यात्रामा हिंडिसक्नु भएको छ । उहाँहरु नीतिगत रुपमा एमाले, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र नजिक हुनुहुन्छ । हामी संशोधनवादी पार्टीहरुसित एकता वा विलय हुने कुरा हुँदैन । बरु हामीले विचार मिल्नेहरुका बीचमा एकता हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं । तर कुनै पार्टीसित एकता हुने अहिलेसम्म सम्भावना रहेको छैन । जहाँसम्म हामी एमाले वा वैद्य माओवादीमा सामेल हुने कुरा छ, त्यो के हो भने हामी राजनीतिक तथा वैचारिक संघर्ष नगरेर खाली प्राविधिक कुरामा संघर्ष गरेर अलग भएको भए हामी कुनै पार्टीमा जोडिन पुग्थ्यौं होला । तर हामी त मसालको क्रान्तिकारी मुलधारमा रहेर दक्षिणपन्थी नेतृत्वको विरोध गर्दै आएकाले हामी कुनै पार्टीको आुय लिनु आवश्यक नै छैन । बरु मोहनजीले नेतृत्व गरेको पार्टी घर न घाट हुने अवस्था छ । उहाँको पार्टीलार्ई पहिलेको ६ दलीय संयुक्त मोर्चाले पनि सामेल गर्न अस्वीकार गरेको छ । अर्कोतिर प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टीहरु राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको प्रश्नमा संघर्ष नगर्ने भएपछि उहाँहरु एक्लो पर्दै जानुस भएको छ । हामीले पार्टी चलाउन सक्छों कि सक्दैनौं रु  त्यो उहाँहरुको चिन्ताको विषय होइन । हाम्रा साथीहरुलाई त्यही कुरा भनेर तर्साउन खोज्नु भएको छ । त्यस्ता बकम्फुसे कुरा सुन्नेवाला कोही छैन । उहाँहरुको भविष्य अब के हुने हो त्यतापट्टी चिन्ता गर्नु बेस होला ।

तपाई ४/५ दशकदेखि मोहनविक्रमसँग सँगै उच्चतहमा रहेर काम गर्दै आउनुभएको छ । हाल आएर मात्र उहाँलाई दक्षिणपन्थी देख्नुभयो पहिले नदेख्नुको कारण के ?

उहाँका छिटफुट रुपमा दक्षिणपन्थी रुझान पहिलेदेखि थियो । तर कुनै अंशलाई लिएर उहाँलाई दक्षिणपन्थी भन्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । उहाँले मुलतः पार्टीको नीतिलाई परिवर्तन गरेर दक्षिणपन्थी विचार सुनियोजित प्रकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो पटक हो । उहाँले वामपन्थी नीति अपनाउँदासम्म हामी उहाँसित सँगसँगै सहयोग र सहकार्य ग¥यौं । उहाँमा विचलन आएपछि हामीले साथ दिन सकेनौं । दक्षिणपन्थी भएपछि दक्षिणपन्थी भन्नै प¥यो । नहुँदै पहिले नै कसैलाई विना आधार दक्षिणपन्थीको आरोप लगाउन त ठीक भएन नि ।

तपाईहरुको विशेष महाधिवेशन कहिले हुन्छ रु  विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने कारण के हो? 

विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने कारणहरु मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु । विशेष महाधिवेशनको समय मिति तोकेका छैनौं । आयोजक समितिको छिटै बस्ने बैठकले तोक्ने छ । तर समय अवधिलाई विचार गर्दा सम्भवत ः आश्विन महिनामा सम्पन्न गर्न उपयुक्त हुने सोंचेका छौं । त्यसका लागि हामी तयारीमा जुटिसकेका छौं । मिति ठेगान गर्ने कुरा बाँकी रहेको छ ।

तपाईहरुको पहिलेको पार्र्टी भन्दा विशेष महाधिवेशन के नीति र कार्यक्रम ल्याउने सम्भावना छ?

 यो विशेष महाधिवेशन भएको हुनाले यसको उद्देश्य आठौं महाधिवेशनका दक्षिणपन्थी नीतिलाई सच्चाउने कुरा हो । त्यसका साथै अहिलेको तात्कालिक परिस्थितिका सन्दर्भमा अपनाउने नीतिहरु बारे पनि हाम्रा छलफलका विषय बन्दछन् । हामी अहिले छलफल मै छौं । महाधिवेशन पश्चात् हाम्रा निर्णयहरु बाहिर सार्वजनिक हुनेछन् ।

तपाईको पार्टी र अन्य पार्टीहरु बीच पार्र्टी एकता हुन्छ वा हुँदैन ? 

 त्यो कुरा अहिले भन्न सकिंदैन । त्यसबारे पनि महाधिवेशनले जे निर्देश दिन्छ, त्यही अनुसार हुनेछ । पार्टी एकता दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरुसित हुँदैन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने हामी मोहनविक्रम नेतृत्वको पार्टीमा नै बसेका हुने थियौं । जहाँसम्म क्रान्तिकारी कम्युनस्ट पार्टीहरुसितको एकताको प्रश्न छ, कसलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने वा नभन्ने बारे महाधिवेशनले नै ठेगान गर्छ । त्यसपछि पनि पार्टी एकता सजिलै हुँदैन । त्यसका लागि धेरै चरण पार गर्नुपर्छ । हाम्रो शुरुदेखिको धारणा के छ भने एक भन्दा धेरै कम्युनिस्ट पार्टी छन् भने छरिएर रहेका कम्युनिस्ट पार्टी, व्यक्ति/व्यक्तित्वहरु एउटै पार्टीमा एकीकृत हुनुसपर्छ । त्यसकारण हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीच एकीकरण र धु्रवीकरण हेन आवश्यक छ भन्ने ठान्दछौं । एकीकरण तत्काल हुन नसक्ने वामपन्थीहरु बीच सहकार्य, कार्यगत एकता, संयुक्त मोर्चा बनाएर देश र जनताको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरेर दलाल पुँजीवादी सरकारका विरुद्ध जनतालाई सचेत र जागरुक बनाउन आवश्यक छ ।

तपाईको पार्टीको स्वदेश र विदेश कहाँ कहाँ संगठन छ ?

जहाँ जहाँ मसालको संगठन छ, त्यहाँ त्यहाँ सबै ठाउँमा छ । केही २/४ जिल्लाहरुमा हामी पुग्न नसकेकाले छुटेका पनि हुन सक्छन् । तर  त्यहाँबाट पनि महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराउन प्रयत्नशील छौं ।

तपाईहरु सहितको संय७३घढसक्त क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपाल नामको संयुक्त मोर्चा रहेको छ । त्यसको आवश्यकता किन प¥यो ?

 हामी सम्पर्क केन्द्र निर्माण गर्नु अगाडिदेखि एमसीसीको कुरा देशामा उठ्यो । हामीले त्यतिबेला राष्ट्रिय जागरण अभियान नामक एउटा सामाजिक संस्थाद्वारा त्यसका विरुद्ध विभिन्न प्रकारले अभियान चलायौं । केन्द्रीय समन्वय समिति बनेपछि राष्ट्रिय जागरण अभियानलाई स्थगित राखेका छौं । समन्वय समिति बनेपछि विभिन्न वामपन्थी घटकहरुसितको भेटघाट भयो । देश र जनताका विषयहरुमा हाम्रो छलफल चल्दै आयो । त्यही सिलसिलामा एमसीसीको विरोध गर्ने उद्देश्यले हामी सबै मिलेर संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा निर्माण ग¥यौं । तर त्यसको सार्वजनिक जानकारी स्थानीय तहको निर्वाचनको बीचमा गरायौं । यसको उद्देश्य खास गरेर देशभक्त तथा वामपन्थी शक्तिहरु दलाल गठबन्धन सरकारको राष्ट्रघात र जनघातका विरुद्ध सबै एक ठाउँमा उभिने मनसायले गठन गरिएको हो ।

 एमसीसी र एसपीपी को किन विरोध गरिरहन७३घढस भएको छ । जब कि सरकारले निकै महत्वपुर्ण उपलब्धि ठानेको छ ? 

एमसीसी अमेरिकी सहयोग नियोगको एउटा परियोजना जसले नेपालमा सडक रविद्युतमा लगानी गर्ने भनिए पनि त्यसप्रकारका लगानी पहिले पनि आउँथे,आइरहेका छन् र भोलि पनि आउने छन् । तर प्रश्न यो हो कि त्यसता सहयोग सम्झौतालार्ई संसदबाटै किन पारित गर्नु प¥यो त्यसमा अन्तर के छ भने एमसीसी सम्झौताका प्रावधानहरु निकै खतराजनक छन् । यो कार्यान्वयन हुन थालेपछि यसका असर देखिने छन् । एमसीसीका कानुन हाम्रो देशको कानुन भन्दा माथि रहेको छ । नेपालको कानुनका आधारमा एमसीसीको कर्मचारी कसैलाई कार्वाही गर्न मिल्दैन । एमसीसीबारे कुनै निर्णय गर्न पनि मिल्दैन । बौद्धिक सम्पत्तिमा हाम्रो अधिकार हुँदैन । एमसीसी अधिग्रहित क्षेत्रमा एमसीसीको शासन चल्ने र बाँकी नेपालको भु-भागमा नेपाल सरकारको शासन चल्ने जस्तो द्वैध शासनको स्थिति उत्पन्न हुने जस्तो पनि देखिन्छ । अर्को पक्ष के हो भने एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अंग बताइएको छ । हिन्द प्रशान्त रणनीति अमेरिकी सैन्य रणनीतिको एउटा परियोजना हो जसले चीनलाई चारैतिरबाट घेर्नको लागि वीआरआईको विरुद्धमा खडा गरेको छ । यो नीतिले नेपाल अब अमेरिकी सुरक्षा छाता मुनि बस्नु पर्दछ र नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गर्नुपर्दछ । शेरबहादुर देउवा सरकारले अहिलेदेखि नै असंलग्न नीति विपरीत गएर अमेरिकाको समर्थन शुरु गरिसकेको छ । एमसीसीलाई सहयोग गर्न नेपाल–अमेरिकी संयुक्त सैनिक अभ्यास लगायत अमेरिकी सेनालाई उत्तरी बेल्टमा तैनाथ गर्न एसपीपी आएको हो । त्यसको सबैतिरबाट विरोध भएपछि सरकारले फिर्ता पठाउने निर्णय ग¥यो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा अमेरिकालाई त्यो पत्र पठाइएको छैन । एसपीपीको सम्बन्धमा नेपाली सेनाले भुमिका खेलेको देखिन आयो । नेपाली सेनाले सरकारको निर्देशन विपरीत अन्य देशसित सम्बन्ध सम्पर्क गर्नु राष्ट्रिय हितको पक्षमा नदेखिएपछि नेपाली सेना नै विवादित हुन पुगेको छ । यो हाम्रो असँलग्न परराष्ट«निति विपरित पनि छ।

अन्त्यमा केही छ कि ?

देश अहिले इतिहासमै  ठुलो संकटमा परेको छ । गठबन्धन सरकारले एकपछि अर्को राष्ट्रघातका श्रंखला थप्दै गैरहेको छ । भर्खरै राष्ट्रघाती नागरिकता  विधेयक पारित गरेको छ । केही समय पहिले एमसीसी पारित गरेको छ । अमेरिकी सेनाहरु नेपाल प्रवेशको सिलसिला शुरु भएको छ । अर्कोतिर भारतीय विस्तारवादले नेपाललाई भु-अतिक्रमण, सांस्कृतिक अतिक्रमण, जनसंख्या अतिक्रमण गरेर जसरी पनि फिजी तथा सिक्किम बनाउने र नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने सरदार  पटेलको सपनालाई नेपालमा जोर जवरजस्ती नगरी, विधिवत ढंगले भारतमा गाभ्ने प्रयत्न गरेको छ । देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरु राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा अब नउठि सुखै छैन । हामी वामपन्थी शक्तिहरु संयुक्त रुपले आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छौं । देशभक्त जनता अब यो दलाल सरकारका विरुद्ध उठ्नु पर्ने आवश्यकता छ । वास्तवमा गठबन्धन दलाल सरकार मात्र होइन, संसदीय व्यवस्था नै सडिसकेको हुनाले नेपालमा यसको अन्त गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गनुको कुनै विकल्प छैन