सन् २०१४ मा भएको भारतको लोकसभाको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले २९२ सिटमा विजय प्राप्त गरेको थियो । तदनुरुप भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसपछिको आजसम्मको समयलाई भारतमा मोदी युगको संज्ञा दिएको पाइन्छ । यो भाजपा र मोदी नेतृत्वको तेस्रो कार्यकाल हो । आज मोदी सरकार सन् २०१४ मा जस्तो बलियो छैन । किनभने भारतको मोदी नेतृत्वको सरकार एकल बहुमतमा छैन । यो सरकारलाई क्षेत्रीय दलहरुले समर्थन दिएका छन् । जसमा चन्द्रबाबु नायडू नेतृत्वको तेलगु देशम पार्टी, विहारका नितिश कुमार नेतृत्वको जनता दल (युनाइटेड) को समर्थन रहेको छ । युनाइटेडमा अन्य साना दलको पनि समर्थन छ ।

सन् १९४७ को स्वतन्त्रतासँगै भारत पण्डित जवाहरलाल नेहरुको नेतृत्वमा पूँजीवादी लोकतन्त्रको मार्गबाट अगाडि बढ्यो । शीत युद्धकालमा असंलग्न आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिकामा रह्यो । नेहरु युगमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक यात्रालाई कुशलतापूर्वक अगाडि बढाएको देखिन्छ । तर सन् १९६२ मा हिन्दचीन भाइ–भाइको नारा लाग्दालाग्दै इण्डोचाइना वार भयो । त्यो घटनालाई भारतका प्रगतिशील इतिहासकारहरुले एसियाको एउटा दुःखलाग्दो दुर्घटनाका रुपमा विवेचना गर्दछन् । भारत विश्वका सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको पूँजीवादी लोकतान्त्रिक मुलुक हो । तर पटक–पटक भारतको लोकतन्त्रले ठूला–ठूला चुनौतीको सामना गर्दै आएको देखिन्छ । भारतको पूँजीवादी लोकतन्त्रको इतिहासमा सन् १९७५ देखि १९७७ सम्मको २१ महिने संकटकाललाई कालो समयका रुपमा परिभाषा गरिन्छ । सो संकटकाल भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लगाएकी थिइन् । त्यतिबेला सम्पूर्ण नागरिक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको कार्यकालको त्यो समयमा आफ्ना पिता सरहका व्यक्तित्व जयप्रकाश नारायणलगायत अटल विहारी बाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देशाई, चौधरी चरण सिंह, जर्ज फर्नाण्डिजलगायत नेताहरु गिरफ्तारीमा परेका थिए । संकटकालको विरुद्धमा जयप्रकाश नारायणले जेलभित्रबाट ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’ को आह्वान गरेका थिए । इन्दिरा गान्धी सरकारको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति पखरुद्दिन अलि अहमदले २५ जुन १९७५ मा संकटकालको घोषणा गरेका थिए ।

सन १९७० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नै राजकीय पूँजीवाद डरलाग्दो संकटमा फस्यो । त्यसपछि पूँजीवादलाई बचाउन केही पूँजीवादी अर्थशास्त्रका थिङ्क ट्याङ्कको सल्लाहमा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको सहमतिमा नवउदारवादी अर्थनीतिको मार्ग अवलम्वन गरियो । त्यसले भूमण्डलीय स्वरुप ग्रहण गर्यो । मूलतः विश्वनाथ प्रताप सिंह, पि.भी. नरसिंह राव तथा मनमोहन सिंहको कार्यकालमा भारतमा व्यवस्थितरुपमा नवउदारवाद लागु भयो । भारतको राजनीति कर्पोरेट पूँजीवादी घरानाका अडानी, अम्वानी, टाटा, बिरला, डालमिया आदिको इसारामा नाच्न थाल्यो । सोभियत युनियनको विघटनका कारण भारतले अमेरिकासँग आणविक सम्झौता नगरेर पुराना कूटनीतिक आयामलाई सिफ्ट गर्न पुग्यो । भारतका कर्पोरेट घरानाको सहयोग र समर्थनमा भाजपा र मोदी युगको प्रारम्भ भएको थियो ।

नवउदारवादले राजनीतिको साँचो कर्पोरेट हाउसका मालिकको हातमा थमाउने मान्यता राख्छ । जस अन्तर्गत मजदूर किसानका हक अधिकार खोसिएर विश्वमा जस्तै भारतमा पनि पूँजीवादी लोकतन्त्रको आवरणमा कानुनी फासीवादको अभ्यास हुन थाल्यो । मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले कानुनी फासीवादी मार्गलाई फराकिलो बनाउन एकपछि अर्को कदम चाल्दै आएको देखिन्छ । त्यसका लागि भाजपा सरकारले भारतमा बडो नाटकीय तरीकाले हिन्दू आतंकवाद शुरु गराएको, कम्युनिष्ट मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यक जाति जनजातिमाथि दमनचक्र चलाएको कुरा भारतका प्रगतिशील तथा प्राज्ञिक व्यक्तिहरुले बताइरहेका छन् ।

अहिले भारतले इन्दिरा कालको जस्तो प्रत्यक्ष संकटकाल घोषणा गरेको छैन तर धेरै संरचनागत चुनौतीहरु देखापरेका छन् । मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय अनुसन्धान प्रभाग आदि ठाउँमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढाउँदै गएको देखिन्छ । कम्युनिष्टहरुमाथि भाजपा सरकार यति निर्मम देखिन्छ कि वार्ताको प्रस्ताव गर्दागर्दै कम्युनिष्टविरुद्ध संहार नै मच्चायो । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि दमनचक्र चलाएको छ । कमरेड अभिनव सिन्हालगायत कैयौं वामपन्थी बुद्धिजीवीहरुलाई अर्वान नक्सलीको झुठा मुद्दा लगाएर जेलमा कोचेको छ । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ । धार्मिक ध्रुवीकरण र अल्पसंख्यकको असुरक्षाका कारण लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा धर्मनिरपेक्षता माथि हमला भइरहेको देखिन्छ ।

भारतका बुद्धिजीवीहरुले भाजपा सरकार महात्मा गान्धीलाई होइन नाथुराम गोड्सेलाई देशभक्त करार गर्ने, मनुवादलाई आधार बनाएर सामाजिक संरचना तयार गर्ने, आरएसएसको इसारामा देशको शासन व्यवस्था चलाउने दिशामा अगाडि बढेको निष्कर्ष निकालेका छन् । आज सरकार र प्रमुख चुनाव आयुक्त ज्ञानेशकुमार मिलेर भोट चोरी गरेको कुरा विपक्षीहरुले जोडले उठाइरहेका छन् । भारतमा सरकारका विरुद्धमा विशाल प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । यो आन्दोलनमा राहुल गान्धीदेखि अखिलेस यादवसम्म सहभागी छन् । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माले) लिकेसनको विद्यार्थी संगठन अखिल भारत विद्यार्थी संगठनकी अध्यक्ष नेहा बोरा निकै चर्चामा छिन् । कक्रोज जनता पार्टी आन्दोलनको मोर्चामा डटिरहेको देखिन्छ । भाजपा सरकार जनताका मागको जवाफ दिन सकेको छैन र जनआन्दोलनलाई थेग्न पनि सकिरहेको छैन । भारतमा प्रश्नपत्र चुहावटको विरुद्धमा चलेको विद्यार्थी आन्दोलनले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई राजीनामा दिन वाध्य पारेको थियो । अहिले निर्वाचन आयोगले मोदी सरकारको निर्देशनमा मतदाता नामावलीबाट छानी–छानी भाजपालाई समर्थन नगर्ने १० करोड भन्दा धेरैको नाम हटाएको विरुद्धमा ठूलो आन्दोलन चलिरहेको छ । अस्ति शनिवार दिल्लीको जन्तरमन्तरमा विशाल जनप्रदर्शन भएको थियो । यो आन्दोलनको मुख्य माग प्रमुख चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा रहेको छ ।

१ अक्टुबर अर्थात् गत शनिवारको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि दिल्ली पुलिसले अनुमति दिएको थिएन । पुलिसको उक्त कदम भारतको लोकतन्त्र र संविधान अनुरुप थिएन । जन्तरमन्तरमा विशाल प्रदर्शन भयो । दिल्ली पुलिसले कक्रोज जनता पार्टीका नेता अभिजित दीपके, आम आद्मी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरीवाल, बामपन्थी विद्यार्थी नेता नेहा बोरा, तृणमूल कांग्रेसकी नेतृ ममता वनर्जी, सौरव दास, आशुतोष रान्का, प्रसिद्ध युट्युवर ध्रुव राठी आदि हजारौं प्रदर्शनकारीहरुलाई दिल्ली पुलिसले गिरफ्तार ग¥यो । लाठी बजा¥यो तर आन्दोलन रोकिएन अगाडि बढिरह्यो ।

भारतका नौजवान युवाहरुको विशाल उपस्थितिमा चलेको यो आन्दोलनले भारत सरकारलाई हल्लाएको छ । यो आन्दोलनले भारतको पूँजीवादी लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि बल पु¥याइरहेको छ । हिजो शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिए । भोलि प्रमुख चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमारले पनि राजीनामा देलान् । तिनको राजीनामाले पूँजीवादी लोकतन्त्र कानुनी फासीवादी दिशामा जाने चुनौती रोक्न सक्ला तर यत्तिले सम्पूर्ण किसान मजदूर शोषित पीडित जनताको हित गर्ने परिपाटी स्थापना हुन सक्दैन । त्यसकारण विश्वव्यापीरुपमा कानुनी फासीवादी रुपधारण गर्न थालेको असफल संसदीय व्यवस्थाका पात्र मात्र बदलेर हुँदैन । प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ । प्रवृत्ति बदल्न कर्पोरेट दलाल पूँजीवादको संरचना ध्वस्त पार्नुपर्छ । सिंगो अर्थव्यवस्थामा नै घन प्रहार गर्ने एउटा महान परियोजनासहित आन्दोलनमा जान आवश्यक छ । त्यही आन्दोलनको प्रवाहमा मात्रै क्रान्तिकारीहरुको भविष्य निर्भर छ । विश्वमा समाजवादको सपना साकार नहुँदासम्म विभिन्न संघर्षहरु चलिरहन्छन् र चल्नुपर्छ । कानुनी फासीवादका बिरुद्धको संघर्षलाई समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । तर आजको समकालीन राजनीतिमा भाजपाको कट्टर हिन्दुत्वमा आधारित आरएसएस र पाखण्डी बाबाहरु तथा कर्पोरेट पूँजीवादको अघोषित कार्यगत एकतामार्फत् सञ्चालित कानुनी फसीवादको अन्त्यको प्रश्नमा यो जनसंघर्षले ऐतिहासिक महत्व राखेको छ ।