काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक सशस्त्र प्रहरीका वहालवाला एआइजी वंशीराज दाहाललाई सेवाबाट हटाएको छ । सरकारी सूचना अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई चुहाएको आरोप लगाएर बर्खास्त गरेको भएपनि ती सूचनाबारे कोही कसैलाई जानकारी दिएको छैन ।

सरकारले सुरक्षा अङ्गका दोस्रो प्रमुख व्यक्तिलाई एक्सन लिएको यो पहिलो घटना हो । जे होस्, दीपक भट्टलाई जेलबाट छुटाउन बिचौलियासँग उनको ‘कनेक्सन’ देखिएको कारण उनी बर्खास्तमा परेको बुझिएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटा र सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन एआईजी वंशीराज दाहालसँग जोडिएका घटनाक्रमले राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्बन्ध, पहुँच र गोप्य सूचनाको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

असोज ११ गते बिहान करिब २ बजे चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई काठमाडौंको टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पु¥याइएको थियो । त्यसको करिब एक घण्टापछि एआईजी वंशीराज दाहाल उनलाई भेट्न त्यहाँ पुगेका थिए । उनी बिहान करिब ५ बजेतिर फर्किएपछि सरकारको निगरानीमा परेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रीलाई यो विषयमा जानकारी गराएपछि एआइजी दाहाल निगरानीमा परेका थिए ।

प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई भेट्न बहालवाला एआईजी नै मध्यरातमा पुग्नु सामान्य भेटघाटको विषय मात्र रहेन । सुरक्षा निकायको कमान्ड संरचना, संस्थागत अनुशासन र संवेदनशील अनुसन्धानको गोपनीयताका दृष्टिले यो भेटमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै थियो । 

दाहालले आफू नातेदार भएकाले राणालाई भेट्न गएको स्पष्टीकरण दिएको र इनाम सापाकोटासँग पनि आफ्नो चिनजान रहेको बताएपछि सरकारले यसलाई नै आधार मानेर अनुसन्धान थालेको हो । 

नयाँ दिल्ली उड्न लागेका सापकोटालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो । चोलेन्द्रसँग पटकपटक फोन सम्पर्कमा रहेको र ह्वाटसएपमा निरन्तर सूचना आदानप्रदान भएको पाइएपछि सापकोटा पनि छानबिनको घेरामा तानिएका थिए । सापकोटाको सम्पर्क जबरासँग मात्र नभई एआइजी दाहालसँग पनि रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उनको मोबाइल फोन र संवादसम्बन्धी विवरणको विश्लेषणबाट दाहाललाई बर्खास्त गर्नुपर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले एआइजी दाहालमाथि सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरी पदीय आचरणविपरीत काम गरेको आरोप छ । कुन सूचना चुहिएको थियो रु त्यो सूचना कसको हातमा पुग्यो रु त्यसको प्रयोग कुनै मुद्दा, अनुसन्धान वा सरकारी निर्णयलाई प्रभावित पार्न गरिएको थियो कि थिएन रु राज्यको संवेदनशील सूचना व्यक्तिगत पहुँच, पारिवारिक सम्बन्ध वा बाह्य सम्पर्कका आधारमा प्रवाह भएको पुष्टि भएमा त्यसलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटिका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन ।

त्यसको प्रकृति र परिणामअनुसार कानुनी तथा विभागीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दाहालको निलम्बनसँगै चोलेन्द्रसँग उनको भाइ प्रभुशम्शेर राणा, नवराज थपलिया, दीपक तिमिल्सिनाको घरमा छापा मारियो । चोलेन्द्र प्रकरणको जालोमा जोडिएका पात्रहरू कुनै साधारण मानिस होइनन्, उनीहरू अदालतको बेन्च सपिङ अर्थात् ‘न्याय किनबेच’ का खेलाडीका रूपमा बदनाम पात्र हुन् ।

विचौलिया सापकोटासँग सम्बन्धित अनुसन्धानका क्रममा न्यायिक मामिलामा प्रभाव पार्ने प्रयास र विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कबारे प्रश्न उठेको छ । व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित मुद्दामा चलखेल भएको आशंकासमेत गरिएको छ ।

त्यही कारणले भट्टलाई नख्खु कारागारबाट सिन्धुपाल्चोक पुर्याइयो । आरोप, अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रारम्भिक सूचना र अदालतबाट स्थापित तथ्य फरक कुरा हुन् । त्यसैले कसले के भूमिका निर्वाह ग¥यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न फोन तथा सन्देशको प्रमाणित विवरण, आर्थिक कारोबार, निर्णय प्रक्रियाका अभिलेख र सम्बन्धित व्यक्तिहरूका बयान एकअर्कासँग मिलाएर परीक्षण गरिनुपर्ने हुन्छ ।

चोलेन्द्रशमशेर जबरा, इनम सापकोटा र वंशीराज दाहालसँग जोडिएको प्रकरणले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ । राज्यका उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत सम्बन्ध र पहुँचले सार्वजनिक जिम्मेवारीलाई प्रभावित गरेको थियो कि थिएन ? यसको जवाफ अनुमान, राजनीतिक आरोप वा अपुष्ट दाबीबाट होइन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरिएर बाहिर आउनुपर्छ ।

यदि गोप्य सूचना दुरुपयोग भएको वा न्यायिक प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास भएको प्रमाण भेटिन्छ भने सम्बन्ध र पदको आडमा कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । र यदि आरोप पुष्टि हुँदैन भने सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रतिष्ठा र कानुनी अधिकार पनि सुरक्षित रहनुपर्छ ।

असोज २८मा घर जान लागेका एआइजी दाहालको पदावधि एक वर्ष थप गर्न भन्दै सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिरहेको बेला ईनम सापकोटाको मोबाइलमा फेला परेको विवरणले सबै कुरा उल्ट्याइदियो ।

अनुसन्धानबाट उनीहरुबीच कहिले आधा घण्टा, कहिले एक घण्टा र १५ मिनेट ह्वाट्सएपमा कुराकानीसम्म सामान्य नै ठानिएको थियो, तर दुई पटक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट निस्किएको र बाहिरिएको सूचना नै मेसेजमा पठाएको खुलेको छ ।

गृह मन्त्रालयले दाहालका विषयमा जाँचबुझ गर्न सशस्त्र प्रहरी बलका अर्का एक एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेललाई निर्देशन दियो । पोखरेलले एआईजी दाहाललाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्दै मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा उनको जागिर गयो ।