काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय राहदानी ठेक्काको रकम सम्झौताअनुसार भुक्तानी नगरेपछि पासपोर्ट वितरण प्रणालीको सर्भर डाउन भएको छ। बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पासपोर्टका लागि बायोमेट्रिक दिन गएका सेवाग्राहीको बायोमेट्रिक रेकर्ड हुन सकेन ।

गत वर्ष ६४ लाख थान पासपोर्ट खरिद, वैयक्तिकरण र वितरणको ठेक्का दुई जर्मन कम्पनी भेरिडोस र म्युहलबाउरले पाएका थिए । तर, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि उनको सचिवालयले जर्मन कम्पनीबाट ठेक्का खोसेर डेढ दशकदेखि नेपालमा पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको फ्रेन्च कम्पनी आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीलाई दिन खोजेको थियो । सोही प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयको दबाबपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका तत्कालीन प्रमुख लगायतका अधिकारी, दुई जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधि लगायतलाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्कालाई नै अगाडि बढाएका थिए ।

तर, विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले विभागले जर्मन कम्पनी र त्यसको नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई भुक्तानी दिन सकेको छैन । राहदानी ठेक्का प्याकेज १ र २ गरी दुई कम्पनीलाई दिइएको थियो । प्याकेज १ अन्तर्गत भेरिडोसले ६४ लाख थान नयाँ ई-पासपोर्टका लागि आवश्यक ब्ल्याङ्क बुकलेट आपूर्ति तथा सेवाग्राहीको विवरण प्रविष्टि (पर्सनलाइजेसन) को जिम्मेवारी पाएको थियो । प्याकेज २ मा ई९पासपोर्ट उत्पादनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर प्रणाली, तथ्याङ्क भण्डारणको गभर्मेन्ट सर्भर डेटा सिस्टम र सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास तथा व्यवस्थापनको काम म्युहलबाउरले पाएको थियो ।

दुवै कम्पनीले भुक्तानी नपाएपछि सर्भर मेन्टिनेन्समा ध्यान नदिँदा विभागले बिहीबार सेवाग्राहीको बायोमेट्रिक लिन नसकेको हो । अहिलेसम्म भेरिडोसले करिब ४० करोड र म्युहलबाउरले करिब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने थियो ।

जर्मन कम्पनीहरूले राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई अब पर्खिन नसकिने जानकारी गराइसकेका छन् । जर्मन कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न मानिरहेको छैन । राहदानी विभागका केही कर्मचारी पनि अदालतमा मुद्दा बाँकी रहेको विषयमा रकम भुक्तानीको कागजातमा हस्ताक्षर गर्न नसकिने बताउँछन् । विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन र अख्तियारले पनि भुक्तानी नदिन भनेको कारण देखाउँदै कर्मचारीहरू जर्मन कम्पनीलाई भुक्तानी हुने रकमको कागजातमा हस्ताक्षर गर्न डराइरहेका छन् ।

ठेक्काको सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानीबारे असोज १४ गते बुधवार जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधि, राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भर्चुअल छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने, सर्भरमा समस्या आएर सेवा अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी जर्मन कम्पनीले दिएको थियो । 

दुई जर्मन कम्पनी र तिनका प्रतिनिधि भने आफूहरूविरुद्ध सरकारले अदालतमा मुद्दा लगाएर अपराधीकरणको प्रयास गरेको भन्दै सम्झौताअनुसारको भुक्तानी नपाए सरकारलाई नै अप्ठ्यारो अवस्था हुने चेतावनी दिइरहेका छन् । 'हामीले पासपोर्टमा च्यारिटी (दान) गरेका होइनौँ, व्यवसाय गरेका हौँ। तपाईंहरूको कारणले हामीले भुक्तानी नपाउने भन्ने हुँदैन। तपाईंहरूको कानुनको विषय हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीले थाहा पाउने भनेको ठेक्कामा भएको सम्झौता नै हो,' बुधवार भएको भर्चुअल छलफलमा जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिले भनेका थिए ।

राहदानी विभागमा छपाइ भएर आएको पासपोर्टको स्टक सकिने अवस्थामा छ । रकम भुक्तानी नभएकाले ठेकेदार कम्पनीहरूले नयाँ पासपोर्ट ल्याउन मानिरहेका छैनन् । जर्मन कम्पनीले जडान गरेको नयाँ प्रणालीबाट विभागले गत असार २९ बाट पासपोर्ट वितरण थालेको थियो ।

त्यसयता २ लाख ३४ हजार १९६ वटा पासपोर्टका लागि आवेदन परेका छन् । विभागले १ लाख ७२ हजार ६ वटा पासपोर्टको वैयक्तिकरण पूरा गरेको छ । त्यसमध्ये ९२ हजार ६ सय ८४ थान पासपोर्ट वितरण गरेको छ भने ७० हजार १५६ वटा वितरणका लागि तयार छन् । नयाँ प्रणालीबाट सेवा सुरु गर्दा विभागसँग भेरिडोसले उपलब्ध गराएको करिब ३ लाख थान पासपोर्ट स्टक थियो । त्यसयता नयाँ पासपोर्ट आएको छैन । तत्काल भेन्डर कम्पनीहरूलाई भुक्तानी नहुँदा आगामी २ महिनापछि विभागसँग पासपोर्टकै अभाव हुने अवस्था आउने देखिएको छ ।