धनगढि।   सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कागजमा सीमित बनेको छ । प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले वनक्षेत्रमा राजधानी तय गरेपछि कार्यान्वयनमा नआई कागजमा सीमित बनेको हो । प्रदेश राजपत्रमा प्रदेशको स्थायी राजधानी छ तर तोकिएको स्थानमा भौतिक रूपमा छैन ।

२०७५ साल असोज १२ मा बसेको तत्कालीन प्रदेश सभाको बैठकले दुई तिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा पर्ने वनक्षेत्रमा प्रदेशको स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाएको थियो तर सदनको बहुमतले तोकेको राजधानी आठ वर्ष पुगिसक्दा घोषणामै सीमित छ । 

राजधानी निर्माणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसै गरी वनक्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका दुई वटा मुद्दा राजधानी निर्माणको मुख्य बाधक बनेको थियो । अधिवक्ताद्वय देवीकुमारी जोशी र मनिषकुमार श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । मुद्दा परेकै कारण नेपाल सरकारले जग्गाको भोगाधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छैन ।

दुवै रिटमाथि हालै सुनुवाइ भई रिट खारेज भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सूचना अधिकारी सत्यराज पडालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो । “गोदावरीमा राजधानी बनाउने निर्णयविरुद्ध परेका रिट अब बाधक छैनन् । दुवै रिट खारेज भइसकेका छन् । अब राजधानी कहिले बनाउने, के गर्ने त्यो प्रदेश सरकारको पाटो हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

यही मुद्दाका कारण राजधानी निर्माण सुरुसमेत नगरी अघिल्लो कार्यकालको प्रदेश सरकारको अवधि सकिएको थियो । दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सरकारले पनि मुद्दाकै कारण अहिलेसम्म राजधानीको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । 

राजधानीको निर्माण सुरु गर्नका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ र आव २०७८र७९ मा क्रमशः दुई करोड ७२ र दुई करोड ७४ लाख गरी झन्डै साढे पाँच करोड रुपियाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो तर काम हुन सकेन । विनियोजित बजेट फ्रिज भएको थियो । आठ वर्षसम्म राजधानी निर्माणको सुरुवातसमेत हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई थप चुनौती थपिएको छ । एकातिर अहिलेको प्रदेश सरकारको कार्यकालको अवधि सकिन लागेको छ भने अर्कातिर राजधानी बनाउनुपर्ने नैतिक दबाब छ । 

स्थायी राजधानीको सवालमा प्रदेश सरकारसँग गोदावरीको विकल्प नरहेको मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको ठहर छ । उहाँले राजधानी बनाउन नसकिएमा त्यसको मूल्याङ्कन जनताले गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । गोदावरीको विकल्पमा गए प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट सहमति र प्रदेश सभाको सामूहिक सङ्कल्प आवश्यक पर्ने मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ थियो ।

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति घनश्याम चौधरीले प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले टुङ्गो लगाएको राजधानी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यद्यपि यसको विषयमा सत्तारूढ दलबिच छलफल हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । 

२०७५ साल साउन २४ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले राजधानी तोक्न र नाम प्रस्ताव गर्न नेकपा (एमाले) का तत्कालीन सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समिति बनाएको थियो । सोही समितिले गोदावरी नगरपालिकामा राजधानी र प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम सिफारिस गरेको थियो । प्रदेशको स्थायी राजधानी नबनेकाले हालसम्म अस्थायी राजधानी धनगढीबाट प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । सरकार सञ्चालनका सबै संरचना अस्थायी राजधानीमै निर्माण भइसकेका छन् ।  गोरखापत्र अनलाईन