काठमाडौँ। ऋण असुलीको बहानामा ऋणीमाथि यातना दिने, घरको सामान थुत्ने, घरमै धर्ना बसेर गालीगलौज र दुर्व्यवहार गर्ने लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरू अब कानुनको दायरामा आउने भएका छन्। गृह मन्त्रालयले यस्ता गैरकानुनी र मानवअधिकार विरोधी गतिविधि गर्नेहरूविरुद्ध कडा कदम चाल्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई कारबाहीको निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयको शान्ति, सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णयअनुसार भदौ १५ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्र पठाउँदै ऋणीमाथि हुने जुनसुकै अत्याचारविरुद्ध तत्काल उजुरी लिन र कडा कानुनी कारबाही अघि बढाउन स्पष्ट आदेश दिएको छ।

सिरहा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाइएको पत्रमा ऋण असुलीका नाममा किस्ता नतिरुञ्जेल कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने, जिन्सी सामान जबर्जस्ती उठाएर लैजाने, मानसिक यातना दिने वा बेइज्जती गर्ने कार्यलाई गैरकानुनी ठहर गरिएको छ। यस्ता ज्यादती भोगेका पीडितहरूलाई सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन आह्वान गरिएको छ।

पछिल्लो समय लघुवित्त, सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूका कर्मचारीले ऋणीको घरमै पुगेर सामान जफत गर्ने र दुर्व्यवहार गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले यसलाई रोक्न प्रशासकीय र कानुनी डण्डा चलाउने तयारी गरेको हो।