काठमाडौं । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न आधारहरु प्रस्तुत गरेको छ । २०८३ श्रावण २६ र २७ गते सम्पन्न क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको केन्द्रीय समिति अन्तर्गतको राजनीतिक परिषद  (पोलिष्टव्युरो)को चौथो बैठकले अन्य देशभक्त ,जनतान्त्रिक तथा वामपन्थी शक्ति ,समूह र व्यक्तिहरुसित मिलेर संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न आधारहरु प्रस्तावित गर्ने  पार्टीको वक्तव्य वाट जानकारी गराएका छन।

क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका प्रवक्ता सुदर्शनले २०८३ साउन २९ गते एक प्रेस –विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन- पार्टीका महासचिवद्वारा प्रस्तुत “संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदन” र “साम्राज्यवादका विरुद्ध संयुक्त मोर्चा निर्माण सम्बन्धी अवधारण” माथि व्यापक छलफल गरी पारित गरियो । संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै “आजसम्म साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र तथा जनताबीचको अन्तरविरोध प्रधान रहेको भएता पनि अन्तर–साम्राज्यवादी अन्तरविरोध तथा श्रम र पूँजीका बीचको अन्तरविरोध पनि सक्रिय रुपमा देखा परेका छन्” भनिएको छ । त्यसरी नै बैठकले राष्ट्रिय परिस्थितिको मुल्याङ्कन गर्दै “नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथिको खतरा बढेर गएको छ र जनतन्त्र तथा जनजीविका समस्याहरु गम्भीर बनेका छन्” भनी संश्लेषण गरेको छ ।

पार्टीले “राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर खतरा पैदा भएको आजको स्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई अग्रस्थानमा राखी विभिन्न देशभक्त, जनतान्त्रिक र अग्रगामी राजनीतिक पार्टी र व्यक्तित्वहरुका बीचमा राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन मार्फत् संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी संघर्षका बलमा स्वाधीन संयुक्त सरकारको कार्यनीतिक कार्यक्रमलाई जोड दिएर अगाडि बढाउनु आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले “कुन पार्टीसँग संयुक्त मोर्चा गर्ने भन्ने विषय ती पार्टीले हिजोसम्म अभ्यास गर्दै आएका कार्यदिशा र कार्यक्रमका आधारमा होइन, आज राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आएको खतराका विरुद्ध कसको के अडान हुन्छ भन्नेबाट निर्धारण गर्नुपर्दछ” भनी संश्लेषण गरेको  भनि उल्लेख गरेका छन ।

राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर खतरा पैदा भएको आजको स्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागी सयुक्त मोर्चाको आवश्यक्ता रहेको ठहर गर्दै मोर्चा निम्न कुरामा सहमत हुने पार्टी समुह व्यक्ति सहभागी हुन सक्ने निति लिएको वताएका छन। सम्पूर्ण असमान सन्धी सम्झौताहरु खारेजी गर्ने । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपको विरोध गर्ने । कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ताको माग गर्ने । भारत र चीनबीच गरिएको लिपुलेख सम्झौता खारेजीको माग गर्ने । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट(एमसिसी) को खारेजीको माग गर्ने । स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी)को विरोध गर्ने । जेनजेड “विद्रोह”लाई साम्राज्यवादद्वारा प्रायोजित भएको मान्ने । अहिलेको सरकारको कार्यशैलीलाई फासीवादी मान्ने । अग्रगामी संविधान निर्माण गर्ने विषयमा सहमत हुने । लाइ सामेल गरेर मोर्चा निर्माण गर्ने वताइएको छ।