काठमाण्डौ। नेपालको न्यायपालिका आज ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश जारी भएपछि प्रधानमन्त्री Balen Shah ले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्, जहाँ नयाँ प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिनेछ।
न्याय परिषद्ले तीन महिनाअघि नै योग्यताको आधारमा ६ जनाको नाम पठाइसकेको थियो, जसमा Sapana Pradhan Malla अग्रस्थानमा रहेको बताइएको छ। तर, अहिले प्रश्न उठेको छ— वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा निर्णय हुन्छ कि कार्यकारी शक्तिको दबाबमा नयाँ ‘पावर गेम’ खेलिन्छ?
राजनीतिक दलको कोटा, ‘नेपो बेबी’ आरोप र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूसँगको सम्बन्धका कारण प्रतिस्पर्धी नामहरू विवादमा तानिएका छन्। यदि वरिष्ठताको क्रम मिचेर निर्णय गरियो भने न्यायपालिकाभित्रै ठूलो विवाद र असन्तुष्टि चर्किने संकेत देखिएको छ।
सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई राजनीतिक पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेरिएको छ भने मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीलाई ‘नेपो बेबी’ को आरोप लागिरहेको छ। तिलप्रसाद श्रेष्ठको नामसमेत पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग जोडिएपछि बहस थप चर्किएको छ।
यता, जनस्तरमा न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने आवाज तीव्र बनेको छ। जेनजी आन्दोलनको बलिदान र परिवर्तनको मागबीच आजको निर्णयले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा जोगाउने कि फेरि राजनीतिक हस्तक्षेपको छायाँमा धकेल्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ।
२०८३ वैशाख २४ ०९:५१ बजे
२०८३ वैशाख २४ ०९:५१ बजे
प्रतिक्रिया